सरकार दंडात्मक अपराधों को हटाने पर विचार कर रही है, जो पहले से ही जीएसटी अधिनियम से भारतीय दंड संहिता के तहत कवर किए गए हैं, ताकि इसे अधिक करदाता-अनुकूल बनाया जा सके। परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए संसद में जाने से पहले संशोधनों को अनुमोदन के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, राज्यों को अपने राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।