भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से आगामी बजट में जीएसटी को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की है। CII ने तर्क दिया कि GST कानून में पहले से ही कर चोरी के खिलाफ निवारण के लिए पर्याप्त दंडात्मक प्रावधान हैं। CII के अध्यक्ष संजीव बजाज ने आगे व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती की मांग करते हुए कहा, "इससे प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी और मांग चक्र को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।"