IndiaTech.org, जो ओला, ज़ोमैटो और अन्य स्टार्टअप का प्रतिनिधित्व करती है, ने सरकार को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के तहत मानदंडों में बदलाव की मांग की है। मनीकंट्रोल ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि कुछ स्टार्टअप्स की राज्य जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी दोनों प्राधिकरणों द्वारा एक ही मुद्दे के लिए जांच की जाती है। इसने स्टार्टअप्स में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध शेयरधारिता पर अलग-अलग कर लगाए जाने का मुद्दा भी उठाया।