लोकसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया, जो तमिलनाडु में नारिकोरवन और कुरिविकरण समूहों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का प्रयास करता है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक का संचालन किया। एसटी सूची में समुदायों को शामिल करने के तमिलनाडु सरकार के सुझाव के बाद विधेयक को पेश किया गया था।

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लोकसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया, जो तमिलनाडु में नारिकोरवन और कुरिविकरण समूहों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का प्रयास करता है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक का संचालन किया। एसटी सूची में समुदायों को शामिल करने के तमिलनाडु सरकार के सुझाव के बाद विधेयक को पेश किया गया था।


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