कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि वह उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करती है जिसने एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। शख्स ने हाईकोर्ट के आदेश को SC में चुनौती दी थी। राज्य ने दावा किया कि वह अप्राकृतिक यौन संबंध में शामिल था, इसलिए तय किए गए आरोपों में आईपीसी की धारा 377 शामिल है।