उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। एचसी ने एक याचिका पर आदेश पारित किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि एससी द्वारा अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण प्रदान किया गया था। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के लिए सरकार ने बुधवार को पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया था।