सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में वकीलों के डिग्री सत्यापन की देखरेख के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस चौहान करेंगे और इसमें आठ सदस्य शामिल होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा, "हम समिति से पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख और समय पर काम शुरू करने और 31 अगस्त, 2023 को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का अनुरोध करते हैं।"