कोलकाता बलात्कार-हत्या: 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर डॉक्टरों की 5 मांगें

आईएमए ने पांच मांगें रखी हैं:

यह डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति चाहता है। डॉक्टरों का संगठन एक केंद्रीय अधिनियम के लिए जोर दे रहा है जो 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधनों को 2019 के प्रस्तावित अस्पताल संरक्षण विधेयक में शामिल करेगा। इसने कहा कि यह कदम 25 राज्यों में मौजूदा कानून को मजबूत करेगा। आईएमए ने सुझाव दिया है कि इस स्थिति में कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किए गए अध्यादेश जैसा ही अध्यादेश उचित होगा।

आईएमए ने यह भी मांग की है कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और पहला कदम अनिवार्य सुरक्षा अधिकार होना चाहिए। बयान में कहा गया है, "सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है।" आईएमए ने रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में व्यापक बदलाव की मांग की है, जिसमें पीड़ित की 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी शामिल है।

आईएमए ने एक निश्चित समय सीमा में कोलकाता की भयावह घटना की "सावधानीपूर्वक और पेशेवर" जांच और न्याय प्रदान करने के अलावा अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करने और उन्हें कड़ी सजा देने की भी मांग की है।

डॉक्टरों के संगठन ने पीड़ित परिवार को दी गई क्रूरता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की है।