केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने  केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिससे 23 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है।

यूपीएस की कुछ प्रमुख विशेषताएं -

सुनिश्चित पेंशन:
जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा की है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष से कम सेवा वाले लोगों के लिए, पेंशन उनके कार्यकाल के अनुपात में होगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:
किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, उनके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारी की मृत्यु से पहले प्राप्त पेंशन का 60% सुनिश्चित होगी।

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:
यहां तक ​​कि जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए भी सेवानिवृत्ति पर प्रति माह ₹ 10,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है।

मुद्रास्फीति सूचकांक:
सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों मुद्रास्फीति सूचकांक के अधीन हैं। यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि पेंशन मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखें।

महंगाई राहत:
सेवारत कर्मचारियों की तरह, यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत मिलेगी।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान:
ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यह भुगतान प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर कर्मचारी के मासिक परिलब्धियों (वेतन और महंगाई भत्ते सहित) का 1/10वां हिस्सा होगा। इस एकमुश्त भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।"