बलात्कार मामलों पर ममता बनर्जी के पत्र पर केंद्र का जवाब

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूसरे पत्र का जवाब दिया है, जिसमें बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून और कठोर सजा की मांग की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित अपने दूसरे पत्र में सुश्री बनर्जी ने बलात्कार और हत्या के मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए अनिवार्य प्रावधान की मांग की थी। ये दोनों पत्र कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच के बीच आए हैं।

भाजपा ने उनके पत्रों को लेकर उन्हें "झूठा" कहा था और उनसे सवाल किया था कि उन्होंने अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा "कड़े" नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुश्री बनर्जी को लिखे अपने जवाब में कहा, "पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) और विशिष्ट पोक्सो न्यायालयों की स्थिति के बारे में आपके पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) स्थापित किए हैं, जो केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के समान नहीं हैं..."