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21 October . 2026
बजट प्रावधान के अनुरूप हो विकास एवं निर्माण केे काम स्वीकृत कार्याें को समय-सीमा में पूरा कराएं, ताकि लोगों को उसका लाभ मिले टीएसपी, डीएमएफ, सीएसआर, प्राधिकरण मद से गैप फिलिंग के काम को प्राथमिकता दें आदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना के कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा
10 Sep 2024 03:11PM,by: Babuaa Desk
केरल उच्च न्यायालय ने हेमा समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसके पास चार साल से रिपोर्ट को दबाए रखने के अलावा कुछ नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह राज्य सरकार की “निष्क्रियता” से हैरान है और उसने पुलिस को “पूरी रिपोर्ट को देखने” और “रिपोर्ट में कोई अपराध पाए जाने पर कार्रवाई करने” का निर्देश दिया।
10 Sep 2024 10:44AM,by: Babuaa Desk
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