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03 November . 2026
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि 2015 में दिल्ली सरकार ने सेंट्रल पूल से मिलने वाली कुछ बिजली सरेंडर कर दी थी। तय प्रक्रिया के अनुसार इस बिजली का आवंटन 2017, 18 और 19 में अन्य राज्यों को किया गया। तब दिल्ली सरकार ने इसपर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद 2021 में अचानक से दिल्ली सरकार ने दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने बिजली सरेंडर नहीं की थी।
02 May 2022 12:50AM,by: Imran Khan
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली में बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा दी जारी जानकारी को गुमराह करने वाला बताते हुए नाराजगी जताई है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के एनटीपीसी के कुछ संयंत्र में कोयला भंडार की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र को लिखे पत्र के जवाब में सिंह ने रविवार को पत्र लिखकर संयंत्रों में कोयले की सही स्थिति बताई है। सिंह ने पत्र में जानकारी दी है कि दादरी संयंत्र में 202400 टन कोयला है जो 8 दिन से अधिक के लिए पर्याप्त है। ऊंचाहार संयंत्र में 97620 टन कोयला है और इससे 4 दिन से अधिक काम चल सकता है। इसी प्रकार कहलगांव संयंत्र में 187000 टन कोयला है जो 5 दिन से अधिक के पर्याप्त है। ऊर्जा मंत्री बोले-कोयले पर गुमराह कर रही है दिल्ली सरकार
02 May 2022 12:50AM,by: Imran Khan
देश में जारी बिजली और कोयला संकट के बीच विभिन्न राज्यों की उत्पादक कंपनियों (जेनको) पर कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) का बकाए का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र पर 2,608.07 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल पर 1066.40 करोड़ रुपये, झारखंड पर 1018.22 करोड़ रुपये, तमिलनाडु पर 823.92 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश पर 531.42 करोड़ रुपये और राजस्थान पर 429.47 करोड़ रुपये बकाया हैं।
30 Apr 2022 11:45PM,by: Imran Khan
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