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30 October . 2026
असम पुलिस की विशेष कार्य बल ने कामरूप जिले से 31 वर्षीय मृगेन सलोई को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पांचवां संदिग्ध है। आरोपी के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं और वह सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था; उसकी यह गिरफ्तारी राज्य के अन्य जिलों में स्लीपर सेल नेटवर्क के खिलाफ की गई पिछली चार गिरफ्तारियों के बाद हुई है।
01 Sep 2026 09:10AM,by: Babuaa Desk
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को नोटिस जारी किए बिना उनके वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा है। यह आदेश ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट द्वारा दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने WFI द्वारा जारी दो कारण बताओ नोटिस और अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी है।
01 Sep 2026 08:45AM,by: Babuaa Desk
तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की BRS प्रमुख K. चंद्रशेखर राव को लेकर की गई “सांड-सूअर” वाली टिप्पणी पर सियासी विवाद बढ़ गया है। BRS ने बयान की कड़ी आलोचना करते हुए रेवंत रेड्डी पर राजनीतिक मर्यादा तोड़ने और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस और BRS के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है।
01 Sep 2026 08:08AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के अस्वस्थ होने के बाद नए संगठन प्रमुख को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें बिलासपुर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए तोखन साहू ने कहा कि वे पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और आलाकमान द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।
01 Sep 2026 07:35AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जजों के पोर्टफोलियो आवंटन में बड़ा बदलाव किया गया है। इस फेरबदल के तहत हाईकोर्ट के जजों को प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पोर्टफोलियो प्रभार सौंपे गए हैं, जिससे वे संबंधित जिलों की अधीनस्थ अदालतों के कामकाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यायिक प्रक्रियाओं की सीधी निगरानी कर सकेंगे। इस प्रशासनिक पुनर्गठन का मुख्य ध्येय राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना और जिला स्तर पर न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है।
01 Sep 2026 07:35AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएमएफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई अचल संपत्तियों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के बदले रिहा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की गई संपत्ति को किसी अन्य वित्तीय गारंटी या असुविधा के आधार पर मुक्त करना कोई अंतर्निहित कानूनी अधिकार नहीं है।
01 Sep 2026 07:35AM,by: Babuaa Desk
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