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31 October . 2026
ममता बनर्जी ने BJP पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने और विरोधियों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को टॉर्चर किया गया और उनके परिवारों को धमकियां दी गईं। हज़ारों TMC कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया है और राज्य एक बड़ी जेल बन गया है। TMC नेताओं को BJP में शामिल होने या जेल जाने की धमकी दी जा रही है। बनर्जी के ये बयान चुनावी हार और परीक्षा से जुड़े चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बाद आए हैं। बंगाल : ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप
04 Aug 2026 12:45PM,by: Babuaa Desk
DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने TVK सरकार के कथित अहंकार और मनमानी की निंदा की। उन्होंने राज्य भर में हिरासत में लिए गए सभी DMK कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी कावेरी जल विवाद पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी टिप्पणियों के बाद हुई। मद्रास हाई कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जिसका स्टालिन ने स्वागत किया।
04 Aug 2026 12:45PM,by: Babuaa Desk
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली ने कहा कि न्यू लुक बायोफ्यूल्स जो की ग्राम फुलजार जिला राजनांदगांव में संचालित है जो की एथनॉल निर्माण का 170 केएल क्षमता का प्लांट है। उद्योग और शासकीय नियमों के अनुसार संचालित उद्योग को प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (EC) जारी करने से पूर्व सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त के अनुसार जहरीली गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए (CO2) प्लांट स्थापित करना अनिवार्य है, जिस अनिवार्य शर्त का पालन प्लांट द्वारा नहीं किया गया है. उक्त एथनॉल प्लांट विगत 2 वर्षों से नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना CO2 प्लांट लगाये स्थानीय ग्राम वासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए निरंतर संचालित है।
04 Aug 2026 12:36PM,by: Babuaa Desk
महाराष्ट्र में प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक तथा फर्जीवाड़े की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे के निर्देश पर राज्यभर के विभिन्न जिलों में 23 और विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों (Special Fast-Track Courts) का गठन किया गया है। इससे पहले औरंगाबाद और नागपुर में 2 ऐसी अदालतें अधिसूचित की जा चुकी थीं। ये अदालतें 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024', भारतीय न्याय संहिता (BNS) और राज्य के परीक्षा विरोधी अनुचित साधन कानूनों के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी।
04 Aug 2026 11:49AM,by: Babuaa Desk
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