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छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में बिजली औसतन 6.23 प्रतिशत महंगी हो जाएगी। हालांकि, यह आम जनता के लिए एक बड़ी राहत भी है क्योंकि बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई का हवाला देते हुए दरों में करीब 24 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की इजाजत मांगी थी, जिसे नियामक आयोग ने जनहित को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया। आयोग के इस फैसले के बाद नई बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगी। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस आंशिक बढ़ोतरी के बावजूद देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अब भी बिजली की दरें काफी किफायती हैं और घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

16 Jun 2026 05:58AM,
by: Babuaa Desk
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श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। दरअसल, सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता और सीटें बढ़ाने के लिए नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) के अधिकारियों को कथित तौर पर 55 लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोप में कॉलेज के चेयरमैन रविशंकर महाराज (रावतपुरा सरकार) सहित 35 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस मामले में कानूनी राहत और सुनवाई को लेकर जब रविशंकर महाराज पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई, तो हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली और आरोपों के आधार पर सख्त रवैया अपनाया है, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब कानूनी सरगर्मी और बढ़ गई है।

16 Jun 2026 05:58AM,
by: Babuaa Desk
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तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के भीतर दरारें गहरी हो गई हैं। द्रमुक (DMK) के आधिकारिक मुखपत्र 'मुरासोली' और पार्टी के आईटी विंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए उन्हें "एक बड़ा मजाक" और "राजनीतिक रूप से अपरिपक्व व बेईमान" करार दिया है। DMK का यह गुस्सा तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिळगा वेट्ट्री कळगम' (TVK) सरकार को समर्थन देने के फैसले के बाद फूटा है, जिसे DMK ने एक बड़ा "विश्वासघात" माना है।

16 Jun 2026 05:58AM,
by: Babuaa Desk
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अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने अपने बागी विधायकों के इस्तीफे को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर अदालत कल (बुधवार) सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है। दरअसल, पार्टी के तीन बागी विधायकों—एस. रवि, ई. रवि और वी. राजामणिकम—ने पार्टी नेतृत्व से मतभेदों के चलते विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद से राज्य की राजनीति में दल-बदल को लेकर अटकलें तेज हो गईं। AIADMK ने अदालत में याचिका दायर कर मांग की है कि इन विधायकों के इस्तीफे को तुरंत मंजूर करने या उन पर दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिए जाएं। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष इन विधायकों के जरिए सरकार को अस्थिर करने या राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अदालत को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

16 Jun 2026 05:58AM,
by: Babuaa Desk
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कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक कथित घोटाले के मामले में करीब 11 घंटे तक लंबी पूछताछ की। मैराथन पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से बाहर आते ही अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दोटूक कहा कि वे राजनीतिक प्रतिशोध की इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, वे बीजेपी के आगे कभी नहीं झुकेंगे। अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यह पूरी कवायद सिर्फ टीएमसी को डराने और बंगाल में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए की जा रही है, जिसका वे और उनकी पार्टी डटकर मुकाबला करेंगे।

16 Jun 2026 05:58AM,
by: Babuaa Desk
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों के मामले में लोकसभा स्पीकर ने स्पष्ट किया है कि वे दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेंगे। दरअसल, टीएमसी के बागी गुट ने संसद में अलग बैठने और नए दल में विलय की अनुमति मांगी है, जबकि ममता बनर्जी का गुट इस बगावत का कड़ा विरोध करते हुए दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस राजनीतिक और कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए स्पीकर जल्द ही ममता बनर्जी के गुट और बागी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अपना निर्णय सुनाएंगे। 

16 Jun 2026 05:39AM,
by: Babuaa Desk
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कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य सरकार की पांच प्रमुख 'गारंटी योजनाओं' को बंद किए जाने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा निशाना साधा है। सिद्धारमैया ने विपक्षी दल बीजेपी पर "झूठे प्रोपेगैंडा" और अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट किया कि ये कल्याणकारी योजनाएं न केवल आने वाले दो वर्षों तक जारी रहेंगी, बल्कि 2028 के अगले विधानसभा चुनावों के बाद भी लागू रहेंगी।

16 Jun 2026 05:38AM,
by: Babuaa Desk
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महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (UBT) के सांसदों के पाला बदलने और "ऑपरेशन टाइगर" की अटकलों के बीच, सत्तारूढ़ शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) की राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना एनसी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। शायना एनसी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। उन्होंने शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि महायुति सरकार तोड़-फोड़ की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाली "पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस" यानी प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा करती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में "ऑपरेशन टाइगर" या "ऑपरेशन फॉक्स" जैसी कोई चीज नहीं, बल्कि सिर्फ "ऑपरेशन डेवलपमेंट" (विकास का ऑपरेशन) काम कर रहा है, जिसके दम पर सरकार को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है।

16 Jun 2026 05:38AM,
by: Babuaa Desk
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य की पांच प्रमुख कल्याणकारी गारंटी योजनाओं को लेकर चल रही सभी राजनीतिक अटकलों और अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है।  बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस सरकार की 'पांच गारंटी योजनाएं' किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं की जाएंगी। उन्होंने विपक्ष के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में वित्तीय संकट के कारण इन योजनाओं को रोकने की बात कही जा रही थी।

16 Jun 2026 05:38AM,
by: Babuaa Desk