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छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में बिजली औसतन 6.23 प्रतिशत महंगी हो जाएगी। हालांकि, यह आम जनता के लिए एक बड़ी राहत भी है क्योंकि बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई का हवाला देते हुए दरों में करीब 24 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की इजाजत मांगी थी, जिसे नियामक आयोग ने जनहित को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया। आयोग के इस फैसले के बाद नई बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगी। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस आंशिक बढ़ोतरी के बावजूद देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अब भी बिजली की दरें काफी किफायती हैं और घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

16 Jun 2026 05:58AM,
by: Babuaa Desk
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पूर्वोत्तर भारत में विकास और बुनियादी ढांचे (infrastructure) को मजबूत करने की दिशा में मेघालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने एलान किया है कि राज्य में जल्द ही एक भव्य मेगा फुटबॉल स्टेडियम और विश्व स्तरीय फाइव-स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि आज का पूर्वोत्तर न सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि 'बड़े सपने देखने की हिम्मत भी कर रहा है'। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने और पूर्वोत्तर को देश के एक बड़े स्पोर्ट्स और टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में इसे एक गेम-चेंजर कदम माना जा रहा है। 

15 Jun 2026 11:54AM,
by: Babuaa Desk
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पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक और पूर्व मंत्री रथिन घोष से पूछताछ की है। सोमवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीजीओ (CGO) कॉम्प्लेक्स में ED के अधिकारियों ने उनसे इस कथित घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन और अवैध नियुक्तियों को लेकर कई सवाल-जवाब किए। लंबी पूछताछ प्रक्रिया में शामिल होने के बाद टीएमसी विधायक ED दफ्तर से बाहर निकले। बता दें कि राज्य के विभिन्न नगर निकायों में ग्रुप-सी, ग्रुप-डी और अन्य पदों पर पैसों के बदले अवैध रूप से नौकरियां देने के आरोपों की जांच ED और CBI दोनों एजेंसियां समानांतर रूप से कर रही हैं।

15 Jun 2026 10:43AM,
by: Babuaa Desk
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पश्चिम बंगाल कि यह महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम कि पुष्टि खुद राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा (MGNREGA) की जगह लागू किए गए नए कानून 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लिए 8,500 करोड़ रुपये का एक बड़ा वित्तीय आवंटन जारी किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल में न्यूनतम 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देना और इसके माध्यम से जल सुरक्षा व ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना है।

15 Jun 2026 07:45AM,
by: Babuaa Desk