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08 November . 2026
दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के माध्यम से कम से कम 200 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए हैं। डिजिटल स्तर पर की गई यह सख्त कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित एक बड़े विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले हुई है। CJP एक युवा नेतृत्व वाला आंदोलन है, जो मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और नाम हटाए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। यह डिजिटल कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी की गई एक व्यापक एडवाइजरी के बाद हुई है, जिसमें प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को "कड़ी निगरानी" रखने के निर्देश दिए गए थे।
09 Oct 2026 05:56PM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की दिल्ली की दशकों पुरानी व्यवस्था पर फिर से विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए बेहतर सुविधाओं वाली किसी वैकल्पिक जगह को तय करने पर विचार करेंगे।
09 Oct 2026 01:08PM,by: Babuaa Desk
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने 'कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स' (CJAR) के विरोध-प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद किए जाने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसे कदमों की वजह से हज़ारों यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा से वंचित नहीं होना चाहिए। CJI सूर्य कांत ने कहा, "हमें मुख्य रूप से इन मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट्स के पूरी तरह बंद होने की चिंता है।
09 Oct 2026 10:56AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर के उस फ़ैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें मई में हुए ट्रस्ट वोट के दौरान C जोसेफ़ विजय की 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK के कुछ विधायकों के ख़िलाफ़ अयोग्यता की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि AIADMK ने उनके इस काम को मंज़ूरी दे दी थी और किसी "बाहरी व्यक्ति" (interloper) के कहने पर इस फ़ैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।
09 Oct 2026 10:56AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। कोर्ट शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार और प्रदर्शनों से पहले लगाई गई कड़ी सुरक्षा पाबंदियों के बीच लाखों निवासियों के लिए ज़रूरी सेवाओं में रुकावट के बीच संतुलन बनाना चाहता था।
09 Oct 2026 09:44AM,by: Babuaa Desk
केरल हाई कोर्ट ने CMRL रिश्वत मामले में ED की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने वकील के. एम. शाहजहाँ की याचिका को मंज़ूरी दे दी। शाहजहाँ का तर्क था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर शुरुआती जाँच करने के बजाय पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए।
09 Oct 2026 06:31AM,by: Babuaa Desk
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