06 Apr 2021

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रायपुर :;मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित सेवाओं के प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निराकृत करें। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी लगातार मानिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसी प्रकार अपने विभाग की और भी जरूरी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित करने की कार्यवाही करें। इसके लिए मुख्य सचिव ने एक माह की अवधि में आवश्यक कार्यवाही कर सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

06 Apr 2021 10:09AM,
by: Thaneshwar sahu
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रायपुर : भारत सरकार द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस का लेबर बजट स्वीकृत किया गया है। विगत 1 अप्रैल से शुरू नए वित्तीय वर्ष में बालोद जिले के लिए 66 लाख 31 हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए 67 लाख 67 हजार, बलरामपुर-रामानुजगंज के लिए 49 लाख 82 हजार, बस्तर के लिए 22 लाख 12 हजार, बेमेतरा के लिए 34 लाख 14 हजार, बीजापुर के लिए 21 लाख 83 हजार, बिलासपुर के लिए 55 लाख 23 हजार, दंतेवाड़ा के लिए 16 लाख 81 हजार, धमतरी के लिए 59 लाख 35 हजार, दुर्ग के लिए 33 लाख 48 हजार, गरियाबंद के लिए 60 लाख 44 हजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के लिए 28 लाख 52 हजार, जांजगीर-चांपा के लिए 48 लाख 33 हजार और जशपुर के लिए 53 लाख एक हजार मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

06 Apr 2021 09:00AM,
by: Thaneshwar sahu