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29 October . 2026
10 Sep 2026
दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की दुखद घटना, जिसमें सात लोगों की जान चली गई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही राष्ट्रीय राजधानी को आखिरकार अपनी 'स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स' (SDRF) मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़े आपातकालीन हालात में शहर की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत करने के लिए राजधानी के वास्ते एक समर्पित SDRF बनाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है।
10 Sep 2026 12:35PM,by: Babuaa Desk
1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सालेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अदालत ने उसकी 25 साल की सजा पूरी होने और समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि भारत-पुर्तगाल प्रत्यर्पण संधि के तहत दी गई संप्रभु गारंटी के आधार पर उसकी 25 साल की अवधि नवंबर 2030 में पूरी होगी, न कि अभी।
10 Sep 2026 12:35PM,by: Babuaa Desk
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य सरकार के कार्यक्रमों और आधिकारिक समारोहों में "वंदे मातरम" गाने के तरीके को एक जैसा करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो पद ही गाए जाने चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद, एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने में इस गीत ने अहम भूमिका निभाई थी।
10 Sep 2026 12:22PM,by: Babuaa Desk
नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि भारत और रूस ने देश में टर्बोप्रॉप IL-114 और सुखोई सुपरजेट 100 जैसे विमानों के निर्माण पर बातचीत का दायरा बढ़ाया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले पत्रकारों से बात करते हुए नायडू ने कहा कि भारत में विमान निर्माण के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को लेकर रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई।
10 Sep 2026 12:22PM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जुलाई में हुए विरोध-प्रदर्शनों के सिलसिले में उसकी पाँच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि आपराधिक जाँच का निर्देश देने का अधिकार पूरी तरह से कोर्ट के पास है।
10 Sep 2026 11:23AM,by: Babuaa Desk
छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, संभावित खतरों की पहले पहचान कर करें प्रभावी कार्रवाई : मुख्यमंत्री श्री साय मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर-एसपी को दिए स्पष्ट निर्देश: घटना होने का इंतजार नहीं, संभावित जोखिमों की पहचान कर समय रहते करें कार्रवाई सभी जिलों में हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर, स्कूल और बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल निरीक्षण एवं सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जर्जर और जोखिमपूर्ण भवनों की वास्तविक स्थिति का करें आकलन, विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों के पालन में नहीं हो कोई शिथिलता अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ पुलिस, आबकारी और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से चलाएं अभियान दूसरे राज्यों से अवैध शराब की आवक रोकने सीमावर्ती क्षेत्रों और परिवहन मार्गों पर बढ़ाएं निगरानी
10 Sep 2026 10:56AM,by: Babuaa Desk
एनजीओ 'लोक प्रहरी' द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा और पूर्व विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को मिलने वाली पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें 1980 के अधिनियम के तहत विधायकों को मिलने वाले आजीवन वित्तीय लाभों को सही ठहराया गया था।
10 Sep 2026 10:56AM,by: Babuaa Desk
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