रायपुर

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मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को भी ऐसे अधोसंरचना विकास के रूप में देखा जिसमें पहुंच की भूमिका ज्यादा हो। इस तरह हमने विद्यमान स्वास्थ्य केन्द्रों में ज्यादा अवधि तक कार्य करने, ज्यादा सुविधाएं जुटाने और ज्यादा मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की रणनीति अपनाई। हमारी इसी तैयारी की वजह से कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत देने और उपचार की व्यवस्था संभव हुई। कोरोना की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का उन्नयन और सेवाओं का विस्तार तत्परता से करना संभव हुआ। राज्य की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में मरीजों का सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाना भी बड़ी समस्या थी, जिसके समाधान के लिए हमने समुदायों और लोगों के घरों तक पहुंचने की रणनीति अपनाई। इस तरह मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना का विस्तार शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक योजना, मिनीमाता डायग्नोस्टिक सेंटर योजना आदि स्वरूपों में जांच व उपचार की सुविधाएं जन-जन व घर-घर तक पहुंचीं। डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना से स्वास्थ्य सुविधाओं को घर तक पहुंचाने की रणनीति

27 Jan 2021 07:36AM,
by: Imran Khan
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सार्वजनिक धन तथा मरीजों को बीमा योजनाओं के जंजाल से निकालते हुए हमने डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना शुरू की, इस तरह सामान्य बीमारियों से लेकर दुर्लभ बीमारियों तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई और बहुत से मरीजों को 20 लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा से नया जीवन मिला। हमारी इस पहल की सराहना भी राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की रणनीतिक सफलता का परिणाम एक वर्ष में 65 प्रतिशत मलेरिया नियंत्रण है। अब इसी प्रकार सघन अभियान से सरगुजा तथा समूचे छत्तीसगढ़ को भी मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। मरीजों को मिला नया जीवन

27 Jan 2021 07:35AM,
by: Imran Khan
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत न सिर्फ देश में सर्वाधिक रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया गया बल्कि इसके अभिसरण से अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण सहित अनेक कार्य हो रहे हैं। लगभग 5 हजार गौठानों का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा गौठानों में लगभग 43 हजार वर्मी कम्पोस्ट टंकी बनाई गई है। लगभग 3 हजार चारागाह विकसित किए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, ओडीएफ प्लस पंचायतों का विकास जैसी अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल रहा है।

27 Jan 2021 04:12AM,
by: Imran Khan
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मुख्यमंत्रीभूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से 5 माह में लगभग 72 करोड़ रुपए का भुगतान सरकारी दर पर गोबर विक्रेताओं को किया गया है। इस योजना से बड़ी संख्या में भूमिहीनों, महिलाओं तथा कमजोर तबकों को लाभ मिला है। सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के विकास से गांवों में नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुले हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उत्पादकता बढ़ रही है, जल संसाधनों का विकास हो रहा है, फल-सब्जी के उत्पादन से गांवों में कुपोषण से लड़ने के साधन जुट रहे हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है बल्कि वर्मी कम्पोस्ट और गोबर से विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है, जो आगे चलकर जैविक उत्पादों के बड़े बाजार में छत्तीसगढ़ की बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी योजनाओं से महिलाएं और युवा साथी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। शिक्षा से लेकर संस्कार तक, कौशल से लेकर रोजगार तक, प्रतिभाओं की परख से लेकर विस्तार तक, नए विश्वास का वातावरण बना है। निःशुल्क शिक्षा का दायरा कक्षा 12वीं तक बढ़ाना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी, निःशुल्क खेल प्रशिक्षण केन्द्र, दो नये विश्वविद्यालय, दर्जनों नये महाविद्यालय, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना की नई गाइड लाइन जैसे उपायों ने युवाओं की आंखों को नए सपने दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी, नौकरी तथा रोजगार के अवसरों से सपनों में सफलता के नए-नए रंग भी भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले निर्माण कार्य में युवा बेरोजगारों को एक बार में 20 लाख रुपए तथा वर्ष में अधिकतम 50 लाख रूपए तक कार्य आबंटित करने के लिए ’ई-श्रेणी एकीकृत पंजीयन’ की व्यवस्था की गई है। इस योजना में सामान्य क्षेत्रों के स्नातकों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना में बेरोजगार डिग्रीधारी तथा डिप्लोमाधारी इंजीनियरों एवं राजमिस्त्रियों के लिए पृथक निविदा प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया करने वाले युवाओं तथा संस्थाओं के नवाचारों को मान्यता, बाजार तथा उद्यमिता विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए नवप्रवर्तक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत नवाचार हेतु अनुदान, प्रोटोटाइप विकास, बौद्धिक सम्पदा के रूप में पंजीयन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

27 Jan 2021 04:12AM,
by: Imran Khan
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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीनों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को न्याय दिलाने का वादा पूरा करने के लिए हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हमारे किसान भाइयों, बहनों और उनके परिवारजनों के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बहुत बड़ा आसरा है। यह काम बड़ी सोच और व्यवस्थित ढंग से करने पर इसका लाभ कितने अधिक परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी मिसाल दो वर्षों में पंजीकृत और धान विक्रेता किसानों की लगातार बढ़ी संख्या है। हमारे जिम्मेदारी संभालने के पहले लगभग 15 लाख किसानों का पंजीयन ही हुआ था, जबकि इस साल 21 लाख 52 हजार 485 किसानों का पंजीयन हुआ है। वहीं पंजीकृत रकबा भी 24 लाख 46 हजार से बढ़कर लगभग 28 लाख हेक्टेयर हो गया है। विगत 2 वर्षों की तरह इस बार भी हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना लिया है। एक नई पहल के तहत बहुत बड़ी मात्रा में खुले में संग्रहित धान को खराब होने से बचाने के लिए गांवों में 7 हजार से अधिक धान संग्रहण चबूतरों का निर्माण किया गया है। हमने धान सहित 14 तरह की फसल लेने वाले किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ शुरू की थी और किसानों को 5 हजार 700 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, तीन किस्तों में जिसका 80 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। इसी वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत भुगतान भी कर दिया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण व किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण का लक्ष्य भी साधेगी।

27 Jan 2021 04:12AM,
by: Imran Khan
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी अंचलों में स्थानीय नेतृत्व को सम्मान और अधिकार देने के लिए हमने बस्तर, सरगुजा तथा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है और उन्हें क्षेत्रीय विकास के निर्णय लेने हेतु व्यापक अधिकार दिए हैं। सरकार की सेवाएं जनता के निकट ले जाने के लिए हमने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला तथा 24 नई तहसीलों का गठन भी किया। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के साथ ही ऐसे क्षेत्रों को तवज्जो दी गई है, जो अब तक उपेक्षा के शिकार थे। विकास प्राधिकरणों से बढ़ा स्थानीय नेतृत्व को सम्मान

27 Jan 2021 04:12AM,
by: Imran Khan