रायपुर

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रायपुर - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान में लगभग 75 लाख की लागत से हुए उन्नयन कार्य और ऑक्सिजोन के समीप 2.52 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित स्मार्ट रोड का लोकार्पण किया। स्मार्ट रोड का यह कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ऑक्सीजोन के समीप बनाया गया है। लगभग 2.52 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 220 मीटर लंबी स्मार्ट सड़क में अंडरग्राउंड केबल लगाए गए हैं। इस स्मार्ट रोड में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर पैनल लगाए गए है। भूमिगत जल निकास व्यवस्था के साथ ही साइनेज व रोड मार्किंग कर इस मार्ग को आकर्षक स्वरूप दिया गया है। इसी तरह कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधीश कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत, कृषि सहित विभिन्न शासकीय विभागों के कार्यालय स्थित हैं। इन शासकीय कार्यालयों में प्रतिदिन हजारों लोगों का आना होता है। आमजनों की सुविधा को देखते हुए परिसर के उन्नयित उद्यान में आगंतुकों के विश्राम हेतु 12 बाई 12 फीट के पांच बंबू हट भी बनाए गए हैं। बांस द्वारा निर्मित इन आकर्षक हट में करीब 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उन्नयित किये गए उद्यान में लैंडस्कैपिंग ,लाइटिंग ,पेवर-ब्लॉक तथा कारपेट घास लगाकर बेहद ही आकर्षक बनाया गया है। उद्यान में लगे पेड़ पौधे आगंतुकों को छाया तथा शीतलता प्रदान करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेलमंगई डी., पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा, कलेक्टर रायपुर डाॅ. एस. भारती दासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद थे।

24 Nov 2020 04:22PM,
by: Imran Khan
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राजधानी के वकीलों को 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मुहैया कराने के लिए 40 करोड़ रुपये से ज्यादा के आवंटन की मंजूरी दी है। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत वकीलों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित सरकार ने योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया था। कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के साथ 50 करोड़ रुपये बजट का आवंटन करने की घोषणा की थी। योजना को लागू करने की दिशा में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर को जीवन बीमा और मेडिकल क्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 40.60 करोड़ रुपये से ज्यादा को मंजूरी दी। 13 सदस्यीय कमेटी ने दिया था सुझाव दिल्ली के वकीलों के कल्याण के लिए कोष के इस्तेमाल के संबंध में सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने प्रत्येक वकीलों के लिए पांच लाख रुपये का ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी और 10 लाख रुपये का जीवन बीमा मुहैया कराने तथा अन्य सुविधाओं की सिफारिश की थी।बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अनुसार, राजधानी में 37,135 वकील पंजीकृत मतदाता हैं।

24 Nov 2020 01:40PM,
by: Imran Khan