दिल्ली सरकार ने रोहिणी पश्चिम मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन' और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'द्वारका-काकरोला मेट्रो स्टेशन' करने को मंजूरी दे दी है। रोहिणी में नवनिर्मित खेल परिसर का नाम 'अटल खेल परिसर' रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य नामकरण प्राधिकरण (SNA) की बैठक में इन निर्णयों को मंजूरी दी गई।
28 May 2026 01:00AM,by: Babuaa Desk
सिक्किम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया गया। यह घोषणा केंद्र सरकार की उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ) पहल के तहत मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा गंगटोक के मानन केंद्र स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की गई। सिक्किम पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित
28 May 2026 01:00AM,by: Babuaa Desk
दिल्ली की एक अदालत ने NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक कांड में मुख्य संदिग्ध माने जा रहे रसायन विज्ञान के व्याख्याता प्रहलाद कुलकर्णी को 14 दिन की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। NTA से संबंध होने के कारण उन्हें परीक्षा सामग्री तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त थी। अब तक CBI की जांच में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
28 May 2026 01:00AM,by: Babuaa Desk
रायपुर, 27 मई 2026 / ‘सुशासन तिहार’ के तहत आयोजित होने वाले शिविर केवल जनसमस्याओं के निराकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त मंच भी साबित हो रहे हैं। बस्तर की पारंपरिक संस्कृति और अनूठे खानपान को एक नई पहचान दिलाने में ‘नारी शक्ति महिला समूह, बस्तर’ बेहद सराहनीय भूमिका निभा रहा है। सुशासन तिहार में बस्तर के पारंपरिक स्वाद की धूम
27 May 2026 04:43PM,by: Mahak Qureshi
रायपुर, 26 मई 2026/ मछली पालन और छोटे व्यवसायों ने ग्रामीण भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की महिलाओं को स्वरोजगार और शानदार सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस क्षेत्र में सही जानकारी, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के जरिए महिलाएं और युवा आर्थिक रूप से मजबूत होकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। समूह से मिले सहयोग से स्वरोजगार से मिली आत्मनिभर्रता-उमा
27 May 2026 04:42PM,by: Mahak Qureshi
रायपुर, 27 मई 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय विभागों, निगम-मंडलों, कंपनियों और बोर्डों के स्वामित्व वाली अनुपयोगी व खाली जमीनों के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए एक व्यापक रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
27 May 2026 04:42PM,by: Mahak Qureshi
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