अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल ही में एक विज्ञापन छपा था, जिस पर काफ़ी विवाद शुरू हो गया है. अख़बार के विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जजों, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और देवास-एंट्रिक्स मामले से जुड़े रहे अन्य अधिकारियों को वॉन्टेड बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग गई है. 13 अक्तूबर को अख़बार में छपे इस विज्ञापन में लिखा गया है कि 'मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया.' इसमें 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और विज्ञापन का शीर्षक 'मोदीज़ मैग्नित्सकी 11' दिया गया है.
16 Oct 2022 09:39AM,by: Imran Khan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए 75 ज़िलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने कहा, "आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर साक्षी बन रहा है. आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 ज़िलों में धरातल पर उतर रही हैं. भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है."।।। ये एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिम सेवाएं देने का काम करेगी. ये सेवाएं कागजी लिखा-पढ़ी और झंझटों से मुक्त होंगी और पहले से कहीं ज़्यादा आसान होंगी. यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी. हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है, उसे शक्तिशाली बनाना है." "इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाईं, और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली. हमने दो चीज़ों पर एक साथ काम किया. पहला- बैंकिंग व्यवस्था को सुधारा. दूसरा- वित्तीय समावेश किया. हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर-सुदूर में घर-घर पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी."
16 Oct 2022 09:39AM,by: Imran Khan
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री मंडावी वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। उन्होंने नवगठित छत्तीसगढ़ के गृह राज्यमंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया और प्रदेश की सेवा की। वे वर्ष 1998 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के तथा वर्ष 2013 और 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री मंडावी छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे।
16 Oct 2022 05:54AM,by: Imran Khan
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