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25 October . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी सतिंदर सिंह भसीन को दी गई ज़मानत रद्द कर दी है। यह कथित 'ग्रैंड वेनिस मॉल' घोटाले से जुड़ा मामला है। भसीन को एक हफ़्ते के भीतर सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने उनके द्वारा जमा की गई 50 करोड़ रुपये की राशि भी ज़ब्त कर ली है। इस राशि का इस्तेमाल कानूनी सहायता और दिवालियापन की कार्यवाही के लिए किया जाएगा। भसीन बारह महीने बाद दोबारा ज़मानत के लिए अर्ज़ी दे सकते हैं।
02 Apr 2026 10:16AM,by: Mahak Qureshi
पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का गंभीर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता के संबंध में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले की जांच कराने की अनुमति दे दी है।
02 Apr 2026 09:13AM,by: Mahak Qureshi
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार से मांग की कि वह राज्यसभा में यह स्पष्ट करे कि सदन को किसी बाद की तारीख तक के लिए स्थगित किया जाएगा या अनिश्चित काल के लिए—ऐसा उन्होंने मीडिया में चल रही "अस्वस्थ अटकलों" के बीच कहा। कांग्रेस ने राज्यसभा के स्थगन पर मांगा स्पष्टीकरण
02 Apr 2026 09:13AM,by: Mahak Qureshi
बीरभूम ज़िले में पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने उन पर पत्थर और ईंटें फेंकीं। यह घटना तब हुई जब एक अर्थमूवर मशीन से एक कब्र को नुकसान पहुँचा। इस घटना में सूरी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी भी घायल हो गए। वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे। इस मामले में चौदह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अब स्थिति नियंत्रण में है। बंगाल: कब्रिस्तान को लेकर बवाल, पत्थरबाज़ी में पुलिसकर्मी घायल
02 Apr 2026 09:13AM,by: Mahak Qureshi
दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस शिकायत को 'बेकार' और 'बिना किसी आधार' का बताया। अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इन बयानों को राजनीतिक चर्चा का हिस्सा माना गया और शिकायतकर्ता के प्रति मानहानिकारक नहीं पाया गया। अदालत को इस याचिका पर आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं मिला। निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि की याचिका खारिज
02 Apr 2026 07:43AM,by: Mahak Qureshi
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' पेश करेंगे। यह विधेयक, जो पहले ही राज्यसभा में पारित हो चुका है, CAPF के भीतर वरिष्ठ पदों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनियुक्ति कोटा का प्रस्ताव करता है। इसके अतिरिक्त, श्री शाह 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में स्थापित करना है।
02 Apr 2026 07:35AM,by: Mahak Qureshi
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