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24 October . 2026
रायपुर, 10 मई 2026/आज मदर्स डे के ममतामयी अवसर पर रायपुर की महिला जेल में बंदिनियों के लिए खुशियों की एक नई किरण जगी है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की घोषणा के अनुरूप, जेल प्रशासन ने महिला बंदिनियों को प्रिजन इनमेट वीडियो कॉलिंग सिस्टम का बहुप्रतीक्षित तोहफा दिया है। रायपुर महिला जेल में वीडियो कॉलिंग सिस्टम का शुभारंभ
10 May 2026 11:26AM,by: Mahak Qureshi
रायपुर, 10 मई 2026/छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना निश्चय के अंतर्गत आज केंद्रीय जेल और महिला जेल, रायपुर में एक विशेष गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा बंदियों को अपराध की दुनिया से दूर कर स्वावलंबन और सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करना है। ज़ेन जी युवा बंदियों को अपराध के दलदल में वापिस जाने से रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में निश्चय कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम में युवा बंदियों को कॉउंसलिंग, अपराध बोध का ज्ञान, स्व-रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण एवं रिहाई उपरांत स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय किया जाता है।
10 May 2026 11:26AM,by: Mahak Qureshi
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को "सरकार का सबसे बुरा रूप" बताते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि कामकाज के नियमों को लेकर केंद्र के साथ मतभेदों को कम करने में काफी प्रगति हुई है।
10 May 2026 10:03AM,by: Mahak Qureshi
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। जारी एक बयान में पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली की विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी की विधायक नैना बंद्योपाध्याय विपक्ष की उप-नेता के तौर पर काम करेंगी।
10 May 2026 10:03AM,by: Mahak Qureshi
रायपुर 10 मई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित हरिनाम संकीर्तन नामयज्ञ में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने विधि-विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
10 May 2026 07:58AM,by: Mahak Qureshi
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे राज्य-नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों, सेवादारों और मंदिर कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और अन्य लाभों की समीक्षा के लिए एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन करें।
10 May 2026 07:58AM,by: Mahak Qureshi
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