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आरक्षण नीति की समीक्षा पर गठित पांच जनजातियों की समिति ने राज्य में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए प्रस्तावित आयोग के गठन की मांग को लेकर आठ जिलों में अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की है। यहां पांच जनजातियों - अंगामी, एओ, लोथा, रेंगमा और सेमा - के शीर्ष निकायों और अग्रणी संगठनों के साथ सीओआरपीपी की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सीओआरआरपी के संयोजक टेसिनलो सेमी ने कहा, "हमने सरकार को पत्र लिखकर आयोग के गठन के लिए 10 दिन का समय देने का फैसला किया है, जो अभी भी लंबित है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। सरकार ने कहा है कि आयोग का गठन एक महीने में कर दिया जाएगा, जो अभी भी 100 दिन दूर है।"

20 Sep 2025 06:28PM,
by: Babuaa Desk