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28 October . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में गाडे साई कृष्णा की कथित हिरासत में मौत और शव गायब किए जाने के मामले में राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट के सभी मुकदमों पर रोक लगाते हुए जांच की निगरानी खुद करने का निर्णय लिया है और सभी रिकॉर्ड 30 सितंबर तक सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित समाचार स्रोतों का अवलोकन कर सकते हैं।
24 Sep 2026 10:59AM,by: Babuaa Desk
इस्तीफा और आपराधिक कार्रवाई: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का तुरंत इस्तीफा हो। साथ ही, उन पर और उन राजनीतिक आकाओं पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, जिनके इशारे पर कथित तौर पर मतदाता सूची से नाम हटाए गए। सीजेपी का दावा है कि इस प्रक्रिया में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनावों पर रोक और जनवरी 2025 की सूची की बहाली: जारी विशेष गहन संशोधन (SIR) की प्रक्रिया को तुरंत फ्रीज किया जाए और आगामी सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों पर रोक लगाई जाए। संगठन की मांग है कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची को दोबारा बहाल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट सबूतों को नष्ट होने से बचाने के लिए एसआईआर से जुड़ी सभी फाइलों को अपने कब्जे में ले। 2023 के नियुक्ति कानून को रद्द करना: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को पूरी तरह निरस्त किया जाए। सीजेपी का कहना है कि संस्था में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए एक पारदर्शी नया कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) की भी भागीदारी हो।
24 Sep 2026 10:59AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के विधायक दानम नागेंदर की याचिका को खारिज करते हुए दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया कि किसी विधायक की अपनी मूल पार्टी में दोबारा वापसी या "घर वापसी" उसे दल-बदल के कानूनी परिणामों से बचा सकती है।
24 Sep 2026 10:59AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके पारंपरिक 'फूल और घास' चुनाव चिह्न को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से एक निश्चित समयसीमा मांगी है। प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहाना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आयोग को विपक्षी धड़ों के इस विवाद पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला लेना चाहिए।
24 Sep 2026 08:23AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बस्तर जिले के विकासखण्ड-बस्तर की नारंगी बहुउद्देशीय बैराज परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए 4 करोड़ 82 लाख 99 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। सर्वेक्षण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग जगदलपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
24 Sep 2026 07:26AM,by: Babuaa Desk
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