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29 October . 2026
दुर्व्यवहार अथवा उत्पीड़न की शिकायत मिलते ही हो तत्काल कार्रवाई, दोषी किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं - मुख्यमंत्री श्री साय बालिका छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का सभी कलेक्टर नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की करें समीक्षा छात्राओं के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिसमें वे बिना किसी भय और संकोच के अपनी बात रख सकें शिकायतों को दबाने, छिपाने अथवा कार्रवाई में विलंब की स्थिति में संबंधित जिम्मेदारों की भी तय होगी जवाबदेही
13 Sep 2026 10:41AM,by: Babuaa Desk
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि 45 साल पुराने 'मध्य प्रदेश डकैती और अपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम' को क्यों न रद्द कर दिया जाए। यह कदम एक जनहित याचिका (PIL) के बाद उठाया गया है, जिसमें बताया गया था कि राज्य को डकैती-मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद, 2020 से अब तक इस कानून के तहत 1,000 से ज़्यादा लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं।
13 Sep 2026 10:41AM,by: Babuaa Desk
ABVP ने NLSIU में एक्टिविस्ट उमर खालिद पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री की प्रस्तावित स्क्रीनिंग का विरोध किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेंगलुरु ने एक बयान में कहा कि उसने NLSIU प्रशासन को 14 सितंबर को प्रस्तावित स्क्रीनिंग को रद्द करने की मांग करते हुए एक शिकायत सौंपी थी, लेकिन दावा किया कि उसे कोई जवाब नहीं मिला।
13 Sep 2026 10:41AM,by: Babuaa Desk
PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक मानवाधिकारों के चैंपियन के तौर पर भारत की ऐतिहासिक भूमिका को दोहराने का मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा, "जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को ब्रिक्स के अध्यक्ष और मेज़बान के तौर पर बोलना चाहिए था, और जिस ज़ोरदार अंदाज़ में उन्हें बात रखनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वे उससे पीछे हट गए। उन्होंने बहुत ही सावधानी से अपने शब्दों का चुनाव किया।"
13 Sep 2026 10:40AM,by: Babuaa Desk
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (Peaceful Coexistence): क्षेत्र के सभी देशों के बीच आपसी मतभेदों को दरकिनार कर शांति से एक साथ रहने की भावना को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान (Respect for National Sovereignty): किसी भी देश की सीमाओं और संप्रभुता के उल्लंघन तथा उनके आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का पूरी तरह से विरोध करना। अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन (Adherence to International Law): संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के सिद्धांतों को बनाए रखना और ताकत के बजाय कूटनीति तथा बातचीत के नियमों का पालन करना। विकास और सुरक्षा में समन्वय (Coordination of Development and Security): क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ आर्थिक व सामाजिक विकास को समान महत्व देना।
13 Sep 2026 07:37AM,by: Babuaa Desk
'जीरो-टॉलरेंस' का आह्वान: घोषणापत्र में आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। दोहरे मापदंडों की खारिज: ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से निपटने में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड (Double Standards) को पूरी तरह से खारिज किया है। पनाहगाहों पर कार्रवाई: सीमा पार आतंकवाद, आतंकियों की आवाजाही, टेरर फंडिंग (आतंकी वित्तपोषण) और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने देने वाले देशों के खिलाफ सख्त जवाबदेही तय करने की मांग की गई है।
13 Sep 2026 07:37AM,by: Babuaa Desk
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