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29 October . 2026
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने किराया वृद्धि, सिंगल स्लीपर टैक्स और ऑनलाइन परमिट जैसी अपनी 9 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासंघ ने शासन को 21 सितंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया, तो 22 सितंबर से प्रदेशभर में लगभग 12 हजार यात्री बसों का संचालन पूरी तरह ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
08 Sep 2026 07:34AM,by: Babuaa Desk
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के शहरी निकाय चुनावों के पहले चरण में बागी उम्मीदवारों का समर्थन करने या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के कारण 42 पदाधिकारियों को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इनमें अजमेर के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत भी शामिल हैं।
08 Sep 2026 07:34AM,by: Babuaa Desk
प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के DGP को पत्र लिखकर CMRL से जुड़े कथित रिश्वत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। केंद्रीय एजेंसी ने 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' की धारा 66 के तहत एक सूचना भेजी है, जिसमें इस मामले में की गई अपनी जांच के नतीजों का ज़िक्र किया गया है।
08 Sep 2026 07:34AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में निजी स्कूलों के लिए एनओसी (NOC) और मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया के नियमों को अत्यधिक सख्त कर दिया है, जिससे मानकों पर खरे न उतरने वाले निजी स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। नए दिशानिर्देशों के तहत, स्कूलों को भवन सुरक्षा, अग्निशमन NOC, खेल का मैदान, योग्य शिक्षक और निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात जैसे सभी कड़े मापदंडों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
08 Sep 2026 07:13AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजली कंपनी (CSPDCL) ने बकाएदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सरकारी दफ्तरों पर शिकंजा कस दिया है। शहर के 441 सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया है, जिसके चलते बिजली विभाग ने उन्हें अंतिम अल्टीमेटम जारी करते हुए कनेक्शन काटने की तैयारी पूरी कर ली है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि समय पर भुगतान न करने वाले विभागों की बिजली सप्लाई तुरंत बंद कर दी जाएगी।
08 Sep 2026 07:13AM,by: Babuaa Desk
ओडिशा कैबिनेट ने 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर की ज़मीन के मैनेजमेंट और निपटारे के लिए नए नियमों को मंज़ूरी दी। इन नियमों का मकसद ज़मीन पर कब्ज़े और धोखाधड़ी वाले दावों को रोकना है और इसके लिए एक डिजिटल और ज़्यादा सख़्त निगरानी वाले सिस्टम को लागू किया जाएगा। ओडिशा : जगन्नाथ मंदिर की ज़मीन के निपटारे के लिए नए नियम लागू
08 Sep 2026 06:10AM,by: Babuaa Desk
तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा हो गया। DMK विधायकों ने स्पीकर JCD प्रभाकर के पोडियम को घेर लिया और नारेबाज़ी की। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय की सोमवार की उस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दस्तावेज़ों पर आधारित थी। स्पीकर ने यह मांग ठुकरा दी, जिसके बाद विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर अपना विरोध जारी रखा।
08 Sep 2026 05:43AM,by: Babuaa Desk
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