गुजरात हाई कोर्ट 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में अपना फैसला सुनाएगा। इस केस में शहर भर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 26 जुलाई 2008 को, अहमदाबाद में 20 जगहों पर करीब 70 मिनट के अंदर 21 सीरियल बम धमाके हुए, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। इस आतंकी हमले में 56 लोगों की जान चली गई, जबकि धमाकों में 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए।
07 Jul 2026 05:39AM,by: Babuaa Desk
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की टीम में हाल ही में हुए बदलावों की वजह से उनके प्राइवेट सेक्रेटरी और दो एडिशनल सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। 3 जुलाई को अमर सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अपने पेरेंट कैडर में वापस आ गए, जबकि शैलेश कुमार सिंह को समय से पहले वापस भेज दिया गया।
07 Jul 2026 05:39AM,by: Babuaa Desk
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक आदेश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) और सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी (SVPNPA) का प्रमुख नियुक्त किया गया।
07 Jul 2026 01:03AM,by: Babuaa Desk
जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के नौवें दिन पर हैं और उनका काफ़ी वज़न कम हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि सरकार महिला वॉलंटियर्स की निगरानी कर रही है। छात्र संगठन पेपर लीक के ख़िलाफ़ भी विरोध कर रहे हैं, और भूख हड़ताल के कारण कुछ प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।
07 Jul 2026 01:03AM,by: Babuaa Desk
TCS से जुड़ी BPO में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के मामले की आरोपी निदा खान को नासिक कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। नासिक में TCS से जुड़ी BPO में धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के मामले में कथित भूमिका के लिए खान को मई में 42 दिनों की तलाश के बाद गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के एक हफ़्ते बाद ही उन्होंने ज़मानत के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दी थी।
07 Jul 2026 01:03AM,by: Babuaa Desk
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय), उनके परिवार और एक अभिनेत्री के खिलाफ इंस्टाग्राम पर बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में डीएमके (DMK) नेता ए. अनबनंतम को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सी. कुमारप्पन ने सख्त लहजे में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया पर किसी की निजी जिंदगी को निशाना नहीं बनाया जा सकता और इस कृत्य ने समाज की चेतना को आहत किया है।
06 Jul 2026 12:12PM,by: Babuaa Desk
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