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आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के खिलाफ एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 13 अप्रैल को कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो गैर-कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किए और सर्कुलेट किए, जब केजरीवाल ने CBI के दिल्ली शराब पॉलिसी केस से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को हटाने की मांग की थी। कंपनी ने कहा कि वह यूज़र के अपलोड किए गए कंटेंट की मालिक नहीं है और न ही उसे कंट्रोल करती है, और जब तक उसे बताया न जाए, वह यह तय नहीं कर सकती कि कोई वीडियो गैर-कानूनी है या नहीं। उसने खुद को 'सिर्फ़ एक बिचौलिया' बताया और कहा कि अगर कोई ज़िम्मेदारी है, तो वह कंटेंट अपलोड करने वाले की है।

07 Jul 2026 11:50AM,
by: Babuaa Desk
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फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के कोलकाता (साल्ट लेक स्टेडियम) दौरे के दौरान हुए 'GOAT इंडिया टूर' इवेंट में भारी अव्यवस्था, जबरन वसूली, सुरक्षा चूक और करीब 22 हजार टिकटों की कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले में घिरे पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री और टीएमसी नेता अरूप बिस्वास, कलकत्ता हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की राहत मिलने के बाद बिधाननगर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए. बिधाननगर कमिश्नरेट के जासूसी विभाग ने कार्यक्रम के आयोजकों की शिकायत पर पूर्व मंत्री से लंबी पूछताछ की, जिसमें उन पर और उनके सहयोगियों पर वीवीआईपी पास के लिए दबाव बनाने, धोखाधड़ी करने और इवेंट में बाधा डालने का आरोप है. 

07 Jul 2026 11:17AM,
by: Babuaa Desk
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आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र से अपील की कि वह कंज्यूमर्स को E20, E10 और E0 समेत अलग-अलग फ्यूल ब्लेंड में से चुनने का ऑप्शन दे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के विरोध के बावजूद E20 फ्यूल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का कहना है कि वर्तमान में देश भर के पेट्रोल पंपों पर केवल E20 पेट्रोल ही उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पुरानी गाड़ियों के इंजनों को नुकसान पहुँच रहा है और उपभोक्ताओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की बात कहते हुए अपील की है कि जनता पर E20 जबरन थोपने के बजाय उन्हें अलग-अलग कीमतों के साथ तीनों ईंधन वेरिएंट्स को चुनने की आज़ादी दी जानी चाहिए।

07 Jul 2026 08:07AM,
by: Babuaa Desk
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शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मूल शालाओं के बजाय दफ्तरों में संलग्नीकरण (अटैचमेंट) को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला मिशन समन्वयक (DMC) कार्यालयों में पिछले लंबे समय से 16 शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय प्रशासनिक कुर्सियों पर 'अफसर' बनकर जमे हुए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस संलग्नीकरण से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल स्कूलों में वापस नहीं भेजा गया, तो वे उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। 

07 Jul 2026 06:01AM,
by: Babuaa Desk