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केरल द्वारा केंद्र सरकार की पीएम श्री (PM SHRI) योजना को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर न करने का मामला गरमा गया है। यूडीएफ (UDF) विधायक एन. शमसुद्दीन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि केरल राजनीतिक कारणों से इस योजना से बाहर निकलता है, तो राज्य के शिक्षा क्षेत्र को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के केंद्रीय फंड का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शमसुद्दीन ने वामपंथी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के विरोध की ज़िद में राज्य के स्कूलों के विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए मिलने वाली इस भारी-भरकम राशि को दांव पर लगाना केरल के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

29 Jun 2026 10:36AM,
by: Babuaa Desk