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कर्नाटक का आक्रामक रुख: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हाल ही में बयान दिया कि तमिलनाडु को मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार को एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) सौंपने की तैयारी कर रही है। विपक्ष का तीखा हमला: एआईएडीएमके (AIADMK) के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (EPS) और पीएमके (PMK) प्रमुख अंबुमणि रामदास ने मुख्यमंत्री विजय की इस मुद्दे पर 'चुप्पी' को लेकर सीधे सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि विजय सरकार अपनी राजनीतिक निर्भरता के कारण कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपना पा रही है। गठबंधन की राजनीति का पेंच: मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के समर्थन से अपना बहुमत साबित किया है। चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए तमिलनाडु का विपक्ष विजय सरकार को 'कमजोर' बता रहा है और उनके रुख को स्पष्ट करने की मांग कर रहा है।

25 May 2026 05:58AM,
by: Babuaa Desk
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CBI जांच और FIR: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के अभियान, इससे जुड़े लोगों और सोशल मीडिया गतिविधियों की सीबीआई (CBI) से गंभीर जांच कराई जाए और उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हो. न्यायिक गरिमा का दुरुपयोग: याचिका में आरोप है कि यह संगठन सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा है और न्यायिक गरिमा को ठेस पहुंचाकर अनुचित लाभ ले रहा है. फर्जी वकीलों के सिंडिकेट की जांच: याचिकाकर्ता ने 'फर्जी वकीलों' (Fake Advocates) के उस पूरे गिरोह की भी जांच की मांग की है जो फर्जी डिग्री के सहारे कोर्ट परिसर में सक्रिय हैं और व्यवस्था को निशाना बना रहे हैं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) का रुख: बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भी इस पर चिंता जताई है कि फर्जी डिग्री धारकों के कारण वास्तविक और योग्य वकीलों को नुकसान हो रहा है, इसलिए कोर्ट कैंपस की शुचिता बनाए रखने के लिए ऐसी जांच जरूरी है। 

25 May 2026 01:17AM,
by: Babuaa Desk