केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के माध्यम से निर्णय लिया। सड़क मंत्रालय परिवहन और राजमार्गों ने इस संबंध में 6 नवंबर 2020 को जीएसआर 690 (ई) दिनांकित अधिसूचित किया है।
11 Nov 2020 01:52AM,by: Ashna Ali
बिहार विधानसभा चुनाव में फाइनल नतीजों का सभी को अभी भी इंतजार है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग पर धांधली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि चुनाव आयोग किसी के दवाब में काम नहीं करती। चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया। सभी अधिकारी और मशीनरी ईमानदारी से बिहार चुनाव में नतीजों की घोषणा के लिए काम कर रहे हैं।
10 Nov 2020 05:58PM,by: Thaneshwar sahu
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी जगह रत्नागिरी में आज ६ सम्पत्तियों की नीलामी हुई .तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक प्राधिकरण द्वारा राखी गई इस नीलामी में ४ प्रॉपर्टीज दिल्ली के अधिवक्ता भूपेंद्र भारद्वाज ने खरीदीं और बाकी दो सम्पत्तियाँ एडवोकेट अजय श्रीवास्तव के नाम हुई. दाऊद इब्राहिम की छह संपत्तियों की रत्नागिरी में आज हुई नीलामी
10 Nov 2020 05:41PM,by: Ashna Ali
रायपुर : प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने कहा कि विभाग का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। बैठक में डाॅ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्होने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिलना सुनिश्चित किया जाए। सिंहदेव ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होने अगले वित्तीय वर्ष के बजट के लिए भी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। बैठक में संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु जी पिल्ले, संचालक स्वास्थ्य नीरज बंसोड़ सहित,संचालक नेशनल स्वास्थ्य मिशन डाॅ प्रियंका शुक्ला सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
10 Nov 2020 05:34PM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर। राज्य सरकार ने पाँच आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि, कैबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए राज्य सरकार प्रदान करती है। उन्हे नियमानुसार सुविधाएँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग, आयोग का ही होगा।
10 Nov 2020 04:46PM,by: Thaneshwar sahu
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