छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जजों के पोर्टफोलियो आवंटन में बड़ा बदलाव किया गया है। इस फेरबदल के तहत हाईकोर्ट के जजों को प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पोर्टफोलियो प्रभार सौंपे गए हैं, जिससे वे संबंधित जिलों की अधीनस्थ अदालतों के कामकाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यायिक प्रक्रियाओं की सीधी निगरानी कर सकेंगे। इस प्रशासनिक पुनर्गठन का मुख्य ध्येय राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना और जिला स्तर पर न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है।
01 Sep 2026 07:35AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएमएफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई अचल संपत्तियों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के बदले रिहा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की गई संपत्ति को किसी अन्य वित्तीय गारंटी या असुविधा के आधार पर मुक्त करना कोई अंतर्निहित कानूनी अधिकार नहीं है।
01 Sep 2026 07:35AM,by: Babuaa Desk
प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व PA के.के. चंद्रवंशी के आवास पर छापेमारी की। सुरक्षा बलों के साथ सुबह 6 बजे पहुंची ईडी की टीम घर के अंदर मौजूद वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। इस कार्रवाई को कथित सीजीपीएससी गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है।
01 Sep 2026 06:32AM,by: Babuaa Desk
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और खेल मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन ने जशपुर जिला मुख्यालय में एक आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण के लिए 5.49 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जशपुर और आसपास के अंचल में युवाओं के बीच फुटबॉल के प्रति अत्यधिक रुचि और उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
01 Sep 2026 06:28AM,by: Babuaa Desk
जयपुर के परीक्षा केंद्र पर बिजली गुल होने के कारण NEET-PG 2026 और AIIMS कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (CRE) के बाधित होने पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की डिजिटल मूल्यांकन इकाई TCS iON ने आधिकारिक बयान जारी किया है。 कंपनी ने इस गंभीर तकनीकी व्यवधान पर 'गहरा अफ़सोस' व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बुनियादी खराबी को 'तुरंत' ठीक करने के लिए विशेषज्ञ वेंडर टीमों को काम पर लगा दिया गया है。
01 Sep 2026 01:38AM,by: Babuaa Desk
मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा शुरू की गई ‘गजसंकेत’ ऐप पहल को नीति आयोग ने देश के श्रेष्ठ नवाचारों में शामिल कर राष्ट्रीय पहचान दी है। यह आधुनिक एआई और रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक आधारित एक अलर्ट सिस्टम है, जो हाथियों की आवाजाही की सटीक जानकारी और चेतावनी ग्रामीणों तक समय पर पहुंचाता है। नीति आयोग द्वारा सराहा गया यह मॉडल तकनीक के माध्यम से जन-धन की हानि रोकने और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में देश के लिए एक अनुकरणीय मिसाल बन गया है।
31 Aug 2026 12:23PM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ने राज्य में बिजली विभाग के निजीकरण की तमाम अटकलों और अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की कोई मंशा नहीं है और उपभोक्ताओं तथा किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
31 Aug 2026 09:55AM,by: Babuaa Desk
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