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ज़रा हटके

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विदेशों में भारतीयों पर हाल ही में हुए हमलों और मौतों पर चिंता जताते हुए, राज्यसभा MP अशोक मित्तल ने केंद्र से विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए सपोर्ट को मज़बूत करने के लिए एक खास एक्सपैट प्रोटेक्शन कानून लाने की अपील की। भाजपा सांसद ने प्रवासियों के लिए सुरक्षा कानून की मांग करी

06 Aug 2026 05:35AM,
by: Babuaa Desk
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सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और पीड़ितों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जानी चाहिए। नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल! : सुप्रीम कोर्ट

05 Aug 2026 12:56AM,
by: Babuaa Desk
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असम में, कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद अपने आने वाले कैंपेन के लिए पूरे राज्य में स्टूडेंट्स से सलाह लेना है। पार्टी कोऑर्डिनेटर साहिल ने स्टूडेंट्स की चिंताओं और सुझावों को सुनने के अपने कमिटमेंट पर ज़ोर दिया, जिससे पार्टी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जानकारी मिलेगी। बाढ़ राहत एक्टिविटीज़ में एक्टिव रूप से हिस्सा लेते समय, सपोर्टर्स को कुछ ट्रैफिक की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पार्टी एक ज़िम्मेदार एजुकेशन फ्रेमवर्क की ज़रूरत को सपोर्ट करती है और डेमोक्रेटिक मुद्दों पर पब्लिक एंगेजमेंट की अपील करती है।

05 Aug 2026 12:56AM,
by: Babuaa Desk
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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली ने कहा कि न्यू लुक बायोफ्यूल्स जो की ग्राम फुलजार जिला राजनांदगांव में संचालित है जो की एथनॉल निर्माण का 170 केएल क्षमता का प्लांट है। उद्योग और शासकीय नियमों के अनुसार संचालित उद्योग को प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (EC) जारी करने से पूर्व सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त के अनुसार जहरीली गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए (CO2) प्लांट स्थापित करना अनिवार्य है, जिस अनिवार्य शर्त का पालन प्लांट द्वारा नहीं किया गया है. उक्त एथनॉल प्लांट विगत 2 वर्षों से नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना CO2 प्लांट लगाये स्थानीय ग्राम वासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए निरंतर संचालित है।

04 Aug 2026 12:36PM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (बिलासपुर) ने राज्य के न्यायिक अधिकारियों और सेवानिवृत्त न्यायिक अफसरों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के तहत न्यायिक अधिकारियों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) योजना का लाभ प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस फैसले से वर्तमान में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ रिटायर्ड अफसरों के वेतनमान, पदोन्नति लाभ और पेंशन संरचना में सुधार होगा, जिससे उन्हें बड़ी वित्तीय राहत और सेवा संबंधी प्रोत्साहन मिलेगा।

04 Aug 2026 06:35AM,
by: Babuaa Desk
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दिल्ली सरकार JEE और NEET के उम्मीदवारों को एक साल की फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग देगी। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। सिलेक्शन दिसंबर में होने वाले जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट के ज़रिए होगा। होनहार स्टूडेंट्स को दक्षिणा वैली में फ्री कोचिंग, रहने की जगह और खाना मिलेगा। दक्षिणा फाउंडेशन काबिल स्टूडेंट्स को यह कीमती पढ़ाई का मौका दे रहा है।

04 Aug 2026 01:26AM,
by: Babuaa Desk
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार (6 अगस्त) को देश भर के 100 से ज़्यादा शहरों के Gen Z स्टूडेंट्स से बातचीत करने वाले हैं। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, युवाओं और RSS प्रमुख भागवत (75) के बीच यह बातचीत मुंबई में भारत के इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (IIMUN) की 15वीं सालगिरह के मौके पर होने वाले एक इवेंट के दौरान होगी।

04 Aug 2026 01:26AM,
by: Babuaa Desk
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दुर्ग जिले के 4.39 करोड़ रुपये के जमीन धोखाधड़ी मामले में अदालत के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने भिलाई नगर निगम की महिला पार्षद रीता सिंह, उनके पति रमेश चंद्र सिंह राजपूत और बेटे मानव चंद सिंह को आरोपी बनाते हुए विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई इस एफआईआर से जिले के राजनीतिक और भू-कारोबार से जुड़े गलियारों में हड़कंप मच गया है।

03 Aug 2026 08:32AM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यप्रणाली को लेकर एक बड़ा और नज़ीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। 72 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने साफ किया कि अधिवक्ताओं या गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर शोकसभा आयोजित करना एक सम्मानजनक परंपरा है, लेकिन इसके नाम पर पूरे दिन के लिए अदालती कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि निर्बाध न्याय पाना संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। छ.ग हाईकोर्ट : न्यायिक व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश

03 Aug 2026 06:29AM,
by: Babuaa Desk