04 May 2021
दुर्ग: सोशल मीडिया में नेहरू नगर, सेक्टर-7 एवं सेक्टर-10 में कंटेनमेंट जोन बनाये जाने के संबंध में सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक एवं गलत जानकारियाँ वायरल हुई हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर ने इसका खंडन किया है और लोगों से ऐसी भ्रामक जानकारियों से बचने की अपील की है। साथ ही ऐसी किसी भ्रामक जानकारी को प्रसारित नहीं करने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय सैंपलिंग के आधार पर पाजिटिव आने वाले मामलों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। अनुपात से अधिक पाजिटिव आने पर संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करने कंटेनमेंट जोन बनाये जाते हैं यह प्रोटोकाल के तहत किया जाता है और नेहरू नगर, सेक्टर-7 एवं सेक्टर-10 में भी इसी के चलते कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया में इसे लेकर कुछ गलत जानकारियाँ वायरल हुई हैं यह प्रशासन के संज्ञान में आया है। डॉ. ठाकुर ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि कोविड को लेकर भ्रामक जानकारियों से बचें। किसी भी तरह की दुविधा होने पर कंट्रोल रूम में संपर्क करें ताकि वस्तुस्थिति की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
04 May 2021 08:46AM,by: Thaneshwar sahu
सीएम जयराम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार कुछ और बंदिशें लगा सकती है। साथ ही प्रदेश के जिलों में कोरोना से पैदा हुए हालत पर चर्चा हो सकती है। इसके पूर्व मंगलवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, इस बैठक का जिम्मा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
04 May 2021 08:46AM,by: Vikash Kumar
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मजदूरों के जीवन और परियोजना में शामिल लोगों की सुरक्षा के लिए कोविड -19 महामारी के चरम के दौरान सेंट्रल विस्टा में निर्माण गतिविधि को तत्काल निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। दिल्ली: सेंट्रल विस्टा के काम को रोकने पर होगी सुनवाई
04 May 2021 08:46AM,by: Babuaa Desk
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले सभी लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 72 लाख के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि वे अगले दो महीनों के राशन कोविड -19 महामारी के बीच मुफ्त में राशन प्राप्त करेंगे।
04 May 2021 08:45AM,by: Babuaa Desk
बिल्डर-मकान खरीदार मामलों के लिए पश्चिम बंगाल में RERA की जगह लागू किए गए स्थानीय कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समवर्ती सूची के मामलों में संसद से बने कानून को प्राथमिकता दी जाती है. पश्चिम बंगाल में एक समानांतर कानून लाने की कोई जरूरत नहीं थी. कोर्ट ने यह भी माना है कि राज्य का कानून WBHIRA, केंद्रीय कानून RERA की कॉपी कर बनाया गया है.
04 May 2021 08:44AM,by: Vikash Kumar
रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ी चूक बिना कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट के पैसेंजर हवाई सेवा का इस्तेमाल कर रहे। केंद्र एवं छग शासन का साफ गाइड लाइन की धज्जियां उड़ रही है। गाइड लाइन के अनुसार जब भी कोई यात्री जहां से यात्रा की शुरूआत करेगा तो कोरोना की जांच कराना जरूरी है। इधर, एयर इंडिया फ्लाइट के कर्मचारियों और अधिकारियों को यात्रा की शुरूआत करने से पहले पैसेंजर के कोविड टेस्ट का जांच करना था। लेकिन उन्होंने बिना ही यात्रा करने की परिमिशन दे दी।
04 May 2021 08:25AM,by: Vikash Kumar
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