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26 October . 2026
22 Feb 2021
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में 2021-22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बजट में 101 करोड़ आवंटित किए। महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री योजना के तहत, राज्य में छात्राओं को टैबलेट देने के लिए 1,200 करोड़ आवंटित किए गए थे।
22 Feb 2021 11:22AM,by: Ashna Ali
दुर्ग - नगपुरा में फर्जी दस्तावेज के सहारे करीब दो करोड़ की पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन बेचने के मामला उजागर हुआ है। इस मामले में नगपुरा के किसान प्रशांत कुमार साहू की याचिका पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरेंद्र सिंह नाग ने पटवारी भेसज साहू, कोटवार धनेश राम देवांगन सहित नगपुरा के विक्रेता यादव परिवार और गवाहों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है। नगपुरा में फर्जी दस्तावेज से बेच दी करोड़ों की सरकारी जमीन
22 Feb 2021 10:48AM,by: Imran Khan
रायपुर : जय व्यापार पैनल के मुख्य चुनाव संचालक नरेन्द्र दुग्गड, चुनाव सह संचालक गारगी शंकर मिश्र, चुनाव सह संचालक जितेन्द्र दोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज चुनाव 2021 की तैयारियों के क्रम में जय व्यापार पैनल की टीम ने बेमेतरा एवं कबीरधाम जिले में अपना संपर्क अभियान शुरू किया। दौरे में पैनल से प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी अमर पारवानी, महामंत्री प्रत्याशी अजय भसीन, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी उत्तम गोलछा सहित चुनाव संचालक मंडल के सदस्य शामिल थे। दौरे के दौरान थान खम्हरिया, धमधा, देवकर सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारीगण शामिल हुए।
22 Feb 2021 09:46AM,by: Thaneshwar sahu
प्रदेश के सभी 14 नगर निगमाें में वाॅटर और प्रापर्टी टैक्स इस साल पहली अप्रैल से घर बैठे जमा किया जा सकेगा। वजह ये है कि संपत्ति कर और पानी टैक्स समेत 8 सेवाएं सभी जगह ऑनलाइन हो जाएंगी। अभी बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग और रिसाली नगर निगमों में प्रापर्टी,वॉटर टैक्स के साथ ही वॉटर वेस्ट चार्ज और एक्सपोर्ट टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। वहां नल कनेक्शन से लेकर प्रापर्टी संबंधी दूसरी जानकारियां भी ऑनलाइन हैं। जबकि राजधानी रायपुर सहित 10 नगर निगमाें में अब भी प्रापर्टी और वाॅटर टैक्स ऑफलाइन ही है। इस वजह से राजधानी में टैक्स के लिए शिविर भी लगाने पड़ रहे हैं। राजधानी सहित दूसरे निकायों में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण लोगों की प्रापर्टी और वॉटर कनेक्शन का डेटा अपलोड नहीं किया जा सका था। इस वजह से सेवाएं ऑनलाइन देने का प्रोजेक्ट तय समय पर शुरू नहीं किया जा सका। इन निकायों में वॉटर, प्रापर्टी टैक्स के अलावा समेकित कर और निर्यात कर की ऑनलाइन वसूली भी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। अब जबकि स्थिति पहले से बेहतर है, सभी निकायाें में तेजी से डाटा अपलाेड किया जा रहा है।
22 Feb 2021 09:46AM,by: Imran Khan
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