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टॉप न्यूज़

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सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स,शॉर्ट्स और पॉडकास्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को सख्त चेतावनी दी कि वे अपने राजनीतिक या व्यक्तिगत एजेंडे के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का राजनीतिकरण और दुरुपयोग न करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत का इस्तेमाल पब्लिसिटी स्टंट या बिना किसी ठोस कानूनी आधार के सोशल मीडिया पर रोक लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।

15 Jul 2026 10:41AM,
by: Babuaa Desk
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पूर्व CEC एस. वाई. कुरैशी वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की वकालत करते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि वोट न देने का अधिकार तो संवैधानिक है, लेकिन वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी वोटिंग अधिकारों को मौलिक अधिकार का दर्जा देने का समर्थन करते हैं। इस कदम का मकसद वोटरों को दबाने और मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराए जाने से बचाना है। ऐतिहासिक चर्चाएं और हालिया अदालती राय इस चल रही बहस को उजागर करती हैं।

15 Jul 2026 10:41AM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में रायपुर के नकटी गांव में हुई हालिया बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा जमकर गूंजा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया और इस पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष (आसंदी) ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष के इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव खारिज होते ही विपक्षी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह (वेल) में उतर आए, जिसके चलते सदन की कार्यवाही में भारी गतिरोध पैदा हो गया।

15 Jul 2026 08:55AM,
by: Babuaa Desk
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12 जून, 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के क्रैश होने और उसमें 260 लोगों की मौत होने के एक साल से ज़्यादा समय बाद, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे छह हफ़्तों के अंदर अपनी जांच पूरी होने की उम्मीद है और अक्टूबर तक "ड्राफ़्ट फ़ाइनल रिपोर्ट" तैयार हो जाने की संभावना है। 

15 Jul 2026 08:55AM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में भारी हंगामा और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर द्वारा पूछे गए एक पूरक प्रश्न पर संबंधित विभाग के मंत्री अचानक नाराज हो गए, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। इसी बीच, विपक्ष द्वारा राज्य के एक संवेदनशील मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष (आसंदी) ने नियमों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया।

15 Jul 2026 07:39AM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संचालित उद्योगों में सुरक्षा मानकों और श्रमिक सुविधाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिलने के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में श्रम न्यायालय ने चार उद्योगों को दोषी ठहराते हुए कुल 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान इन फैक्ट्रियों में गंभीर लापरवाही पाई गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने यह दंडात्मक कार्रवाई की है l

15 Jul 2026 06:06AM,
by: Babuaa Desk
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केरल हाई कोर्ट ने मशहूर अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उसकी सजा पर रोक लगाने और उसे निलंबित करने की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जस्टिस की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आरोपी को किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद पल्सर सुनी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

15 Jul 2026 06:06AM,
by: Babuaa Desk
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दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के लिए तुरंत मेडिकल मदद की मांग की गई है। वांगचुक, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के उस विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कथित NEET परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ किया जा रहा है। दिल्ली सरकार से मांग की गई है कि वांगचुक को तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में भेजा जाए, उनका इलाज किया जाए और अगर ज़रूरत हो, तो उनकी जान बचाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती लिक्विड डाइट दी जाए।

15 Jul 2026 06:06AM,
by: Babuaa Desk
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सुप्रीम कोर्ट लगातार कोर्ट एक्सेस की मांग वाली एक याचिका की जांच करेगा। इस याचिका में अर्जेंट लाइफ और लिबर्टी केस के लिए प्रोसीजर की मांग की गई है। कोर्ट ने बढ़े हुए घंटों के गलत इस्तेमाल के बारे में चिंता जताई। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने SOP को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से संभालने का सुझाव दिया। याचिका में देरी से कोर्ट एक्सेस के ऐसे नतीजों पर ज़ोर दिया गया है जिन्हें बदला नहीं जा सकता।

15 Jul 2026 05:39AM,
by: Babuaa Desk