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टॉप न्यूज़

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शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक बड़ा सियासी बयान दिया है। राउत ने फडणवीस से अपील की है कि वे नागपुर में शिवसेना (UBT) द्वारा आयोजित किए जा रहे 'राम रक्षा आंदोलन' में हिस्सा लें। नागपुर देवेंद्र फडणवीस का गृह क्षेत्र है, ऐसे में संजय राउत द्वारा उन्हें इस आंदोलन में शामिल होने का खुला न्योता देना राजनीतिक गलियारों में एक बड़े सियासी दांव के रूप में देखा जा रहा है।

16 Jul 2026 10:50AM,
by: Babuaa Desk
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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य वक्फ बोर्ड के गठन की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने बोर्ड के पुनर्गठन और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में विसंगतियों के विवाद को देखते हुए इसके मौजूदा कामकाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक गठन से जुड़े कानूनी पहलुओं और विवादों का पूरी तरह निपटारा नहीं हो जाता, तब तक बोर्ड किसी भी प्रकार की आधिकारिक गतिविधियों या निर्णयों को आगे नहीं बढ़ा सकेगा।

16 Jul 2026 10:50AM,
by: Babuaa Desk
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सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और छात्रों पर भाषाई बोझ को लेकर सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नौवीं कक्षा में किसी तीसरी भाषा को अनिवार्य रूप से शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि इस स्तर पर पहुँचने तक छात्रों के ऊपर से तीसरी भाषा का दबाव पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए (यानी इसे बंद कर देना चाहिए)। उनका मानना है कि इस उम्र में छात्र बोर्ड परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी में व्यस्त होते हैं, ऐसे में नई भाषा थोपने के बजाय उन्हें मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की छूट मिलनी चाहिए।

16 Jul 2026 10:05AM,
by: Babuaa Desk
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हैदराबाद का एक निजी स्कूल तब जांच के दायरे में आ गया है जब कक्षा दो के हिंदू छात्र के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनके छह वर्षीय बेटे को होमवर्क के हिस्से के रूप में इस्लामी प्रार्थनाएं सीखने के लिए कहा गया था, जिससे विवाद पैदा हो गया और आधिकारिक जांच की मांग की गई।

16 Jul 2026 10:04AM,
by: Babuaa Desk
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।

16 Jul 2026 07:15AM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने राज्य में उर्वरक (खाद) आवंटन की विसंगतियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सहकारिता विभाग और सोसायटियों द्वारा निर्धारित मापदंडों से अधिक खाद आवंटित किए जाने पर गंभीर सवाल खड़े किए। विधायक ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता हुई है और उन्होंने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की l

16 Jul 2026 07:15AM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में प्रशासनिक कसावट लाते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) कार्यालय द्वारा एक नया तबादला आदेश जारी किया गया है। इस नवीन आदेश के तहत राज्य के विभिन्न जिलों और थानों में पदस्थ 7 थाना प्रभारियों (टियर) और 3 उप निरीक्षकों (सब-इंस्पेक्टरों) का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। 

16 Jul 2026 07:15AM,
by: Babuaa Desk
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में हाल ही में हुए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक बयान जारी कर कहा कि उत्तराखंड आज देश में पेपर लीक का मुख्य केंद्र बन चुका है, जिससे लाखों होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पेपर लीक का सेंटर बन गया है। गांधी ने कहा कि युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होगा। उन्होंने स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। नेता ने स्टूडेंट्स की आवाज़ को दहाड़ में बदलने का वादा किया। 'उत्तराखंड को बना दिया पेपर लीक का हब' : राहुल गांधी

16 Jul 2026 06:47AM,
by: Babuaa Desk
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। खुफिया इनपुट के आधार पर जांच एजेंसी ने कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है, जिसमें अवैध प्रवासियों को भारत में दाखिल कराने और उन्हें फर्जी नागरिकता दस्तावेज (जैसे आधार और वोटर आईडी) मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कथित 'टेरर फंडिंग' नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। ED को शक है कि इस पूरे सिंडिकेट को चलाने के लिए विदेशों और हवाला नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम भेजी जा रही थी, जिसका इस्तेमाल देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा रहा था।

16 Jul 2026 06:46AM,
by: Babuaa Desk