रायपुर

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राजधानी के वकीलों को 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मुहैया कराने के लिए 40 करोड़ रुपये से ज्यादा के आवंटन की मंजूरी दी है। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत वकीलों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित सरकार ने योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया था। कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के साथ 50 करोड़ रुपये बजट का आवंटन करने की घोषणा की थी। योजना को लागू करने की दिशा में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर को जीवन बीमा और मेडिकल क्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 40.60 करोड़ रुपये से ज्यादा को मंजूरी दी। 13 सदस्यीय कमेटी ने दिया था सुझाव दिल्ली के वकीलों के कल्याण के लिए कोष के इस्तेमाल के संबंध में सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने प्रत्येक वकीलों के लिए पांच लाख रुपये का ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी और 10 लाख रुपये का जीवन बीमा मुहैया कराने तथा अन्य सुविधाओं की सिफारिश की थी।बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अनुसार, राजधानी में 37,135 वकील पंजीकृत मतदाता हैं।

24 Nov 2020 01:40PM,
by: Imran Khan
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रायपुर- धान संग्रहण और उपार्जन केंद्र में पड़ा 50 लाख क्विंटल धान और बारदाने की कमी सरकार के लिए धान खरीदी की सबसे बड़ी चुनौती है । बारदाने को कमी से निपटने के लिए सरकार प्लास्टिक के बारदाने की खरीदी का एक टेंडर जारी कर चुकी है। दूसरा टेंडर भी जारी करने की तैयारी में है । इधर पिछले कस्टम मिलिंग का भुगतान करे बगैर राइसमिलर्स पर 15 रुपए में बारदाना देने और कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कस्टम मिलिंग का पिछला भुगतान नहीं होने पर इस बार राइसमिलर्स कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी के लिए पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। राइसमिलर्स का कहना है कि उन्होंने अपने इस समस्या से खाद्य मंत्री और विभाग के अफसरों को अवगत करा दिया है लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाने और 15 रुपए के हिसाब से बारदाना देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

24 Nov 2020 01:40PM,
by: Imran Khan
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रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में विभिन्न प्रदेशों में कोरोना संक्रमण से रोकथाम और बचाव के उपायों की समीक्षा की गई और निकट भविष्य में आने वाले वैक्सिन लगाने के लिए तैयारियों और कार्य योजना पर विचार किया गया।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में हैं। प्रतिदिन 23 हजार टेस्टिंग की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले कोरोना का संक्रमण नही था। बाद में कुछ बढ़ा है। यहां मितानिनों ने कोरोना संक्रमण रोकथाम में अच्छा कार्य किया है। अस्पतालों में आक्सीजन की सुविधा वाले बेड और आईसीयू बेड की संख्या में वृद्धि की गई है। सभी मेडिकल कॉलेजों में आरटीपीसीआर की सुविधा है। टेस्टिंग के लिए चार नये लैब स्थापित किए गए हैं। माह अक्टूबर के बाद कोरोना के नये केसो में गिरावट हुई है। कोरोना के केसों में 50 प्रतिशत की कमी आई है। टेस्टिंग में कोई कमी नही की गई है। उन्होंने बताया कि माह जुलाई में प्रदेश में पाजिटीव केस 4 प्रतिशत थे। अगस्त में 8 प्रतिशत, सितम्बर में 15 प्रतिशत, अक्टूबर में 10.5 प्रतिशत, नवम्बर में 7 प्रतिशत मिले हैं। माह अक्टूबर- नवम्बर में मृत्युदर एक प्रतिशत रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरूआत में छत्तीसगढ़ के कोरोना के केस बहुत कम थे, लेकिन अन्य राज्यों से आने वालों के कारण संक्रमण बढ़ा।उन्होंने कहा कि अब तक 3 लाख टेस्ट हुए हैं। मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लॉट लगाए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव आर.पी.मंडल, पुलिस महानिदेशक डी.एम.अवस्थी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मती रेणु जी पिल्ले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और संचालक स्वास्थ्य नीरज बंसोड उपस्थित थे।

24 Nov 2020 01:40PM,
by: Imran Khan
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रायपुर - कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लंबा इंतजार अब खत्म होते नजर आ रहा है। 28 नवम्बर को प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर आ सकते हैं।उनके प्रवास के दौरान निगम- मंडलों की सूची को अंतिम रुप देने की पहल की जाएगी। साथ ही संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि दिसम्बर में संघर्ष के दिनों में कांग्रेस का साथ देने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को बढ़ा तोहफा मिल सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बात के संकेत दिए है,जल्द ही निगम-मंडलों की सूची जारी होगी। कांग्रेस सरकार के गठन को दो साल से अधिक समय हो गए हैं, लेकिन निगम-मंडलों और आयोग में अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में निराशा है। हालांकि कांग्रेस रणनीतिकारों का कहना है, देरी सोची-समझी रणनीति के तहत की गई है, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में असंतोष न बढ़े। दरअसल, निगम-मंडलों की पहली बड़ी सूची लोकसभा और नगरीय निकायों के चुनाव के बाद जारी की गई थी। दूसरी सूची के लिए मुख्यमंत्री निवास पर एक दौर की बैठक हो चुकी थी। इस बीच प्रदेश प्रभारी पुनिया को कोरोना हो गया। इसके ठीक बाद बिहार चुनाव और मरवाही उप चुनाव आ गया। इस वजह से सूची जारी करने में थोड़ी देरी ज्यादा हो गई है। फूटेगा असंतोष का गुबार सत्ता में अनुशासन का डंडा मजबूती से चलता है। इसके बाद भी कांग्रेस में कई मामलों में खुलकर असंतोष सामने आया है। खासकर नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति, बाल महिला समिति के गठन और जेल संदर्शक सूची को लेकर सामने आया है।एल्डरमैन की नियुक्ति जकांछ से कांग्रेस से आए एक कार्यकर्ता को एल्डरमैन बनाया दिया। वहीं अन्य स्थानों पर भाजपा समर्थित विचारधारा के लोगों की नियुक्ति की खबर सामने आई है।इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पुनिया के सामने कार्यकर्ताओं का असंतोष भी खुलकर सामने आ सकता है। देखने मिलेगी वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा है, निगम-मंडलों की दूसरी सूची में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल सकती है। पहली सूची में मुख्यमंत्री के ज्यादा सहयोगियों को जगह नहीं मिल सकी थी।एक तरह से सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाने का पूरा प्रयास किया गया था। इसके अलावा क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर कई लोगों के नाम कट गए थे। माना जा रहा है कि इस सूची में भी सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास रहेगा। यदि ऐसा होता है, तो संघर्ष के दिनों में मुख्यमंत्री बेहद करीबी लोगों को निगम-मंडलों की कुर्सी मिल सकती है।

24 Nov 2020 01:34PM,
by: Imran Khan
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तिल्दा नेवरा ग्राम पंचायत तुलसी में मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिनों के सम्मान सहित अनेक विकास कार्यों की शुरुआत की गई जिसमें उचित मूल्य की दुकान तथा बोर खनन हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री राम गींडलानी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि राम गिंडलानी ने मितानिनों का सम्मान करते हुए कहा कि राज्य की भूपेश सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने वाली सरकार है।गांव में मितानिन लोगों के इलाज हेतु हमेशा तैयार रहती है जिससे लोगों का स्वास्थ हमेशा ठीक रह सके। इस अवसर पर सरपंच गुलाब यदु जनपद सदस्य संतोषी वर्मा उपसरपंच द्रोपती वैष्णव पंचायत सचिव संजय टीकरिया भूषण वर्मा सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे

24 Nov 2020 10:58AM,
by: निखिल वाधवा