रायपुर

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रायपुर - आज संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी ने अपने विधानसभा के अलग- अलग वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। विधायक महोदय ने आज अपने विधानसभा के ठक्कर बापा वार्ड,नेताजी कन्हैयालाल बाजारी वार्ड,वीर शिवाजी वार्ड और बाल गंगाधर तिलक वार्ड में पहुंचकर वार्डवासियों की उपस्थिति में भूमिपूजन कर विकास कार्यों का सौग़ात दिया। संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय जी ने बताया कि बीते 15 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ मूलभूत सुविधाओं से उपेक्षित रहा और इसी के परिणामस्वरूप बारिश के दिनों जलभराव की स्थिति निर्मित होती थी और गन्दा पानी घरों में घुस जाया करता था,इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज विधानसभा के अलग-अलग वार्डों में सुचारू जलनिकासी हेतु नाली निर्माण और साथ ही साथ खराब हो चुकी सड़कों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। वार्डों में जलनिकासी की उचित व्यवस्था एवं अच्छी सड़कें हो जाने से क्षेत्रवासियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और रायपुर पश्चिम विधानसभा के वार्डों में स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण निर्मित होगा। आज के इस भूमिपूजन के कार्यक्रम में संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय जी के साथ दाऊ लाल साहू,रवि राव,विनोद अग्रवाल,डॉ.अन्नू राम साहू,प्रकाश माहेश्वरी,वारेंद्र साहू,मनीष शर्मा,दिलेश्वरी साहू,कामिनी देवांगन,गोदावरी साहू,डॉ. विकास पाठक,रमाकांत शर्मा,ईश्वरी नामदेव,लक्की ठाकुर,सुमित जोशी,राजेन्द्र साहू,दानी वर्मा,सोनू व अन्य उपस्थित थे।

27 Nov 2020 01:26PM,
by: Imran Khan
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रायपुर - छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राज्यों को मिलने वाली कोरोना वैक्सीन के बारे में सीएम बघेल ने केंद्र से जानकारी मांगी है। सीएम बघेल ने केंद्र से सवाल किए हैं कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देगी या नहीं यह स्पष्ट करें?राज्यों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी या नहीं? अगर नहीं तो केंद्र-राज्य को कितना पैसा देना?अगर पूरा खर्चा राज्य को उठाना पड़ा तो केंद्र की गाइडलाइन का क्या मतलब?सीएम बघेल ने आगे कहा कि राज्य सरकार अपना नया गाइडलाइन तैयार करेगी। हमें केंद्र से उम्मीद है,इसलिए गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं।

27 Nov 2020 01:01PM,
by: Imran Khan
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दक्षिण के एक व्यक्ति यदि 1965 में भाषाई पचड़े से दूर केरल से निकल कर गुजरात जाता है,विरोधाभास के बीच श्वेत क्रांति के लिए जमीन तैयार करता है और निरंतर प्रयास के दम पर देश मे दूध की नदी बहा कर एक ऐसे युग का सूत्रापात करता है कि देश मे वे मिल्क मेन का दर्जा पाते है। जिस प्रकार स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए जाना जाता है वैसे ही बर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के लिए याद किया जाएगा। देश मे बहुत कम लोग हुए है जिन्होंने धर्म, जाति, लिंग,भाषा से ऊपर जाकर डेज़ह के लिए वैसे ही सेवा की है जैसा वैज्ञानिक ए पी जे कलाम ने किया था। इस देश मे अनाज की समस्या को स्वामीनाथन ने जनसंख्या के अनुपात में हल कर दिया उनके ही समकक्ष कुरियन ने सहकारिता के माध्यम से दूध उत्पादन के साथ गोवर्धन के लिए बेमिसाल योजना बना कर क्रियान्वयन किया। "अमूल" एक सहकारी संस्था है, जिसे मिसाल बना कर कुरियन ने देश के समक्ष तब रखा जब निजी संस्थाओं पर लोगो को विश्वास नही था। अमूल को स्थापित करने में गुजरात के दूध माफिया के तगड़े विरोध का भी कुरियन को सामना करना पड़ा था लेकिन वे डिगे नही।बढ़ते गए। उन्होंने अमूल को गुजरात से निकाल कर देश के कोने कोने तक पहुँचाया और लोगो मे विश्वास जगाया कि देश की संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती है। अमूल को दूध से घी,दही,मठा,मक्खन, खोवा,पनीर,चीज़, के अलावा लस्सी के उत्पादन और वितरण में शानदार उपलब्धि हासिल करवाई। वे मार्केटिंग के नायक थे इसलिए अमूल के विज्ञापन के लिए एक ब्रांड भी तैयार किया जो हर घटना विशेष के साथ अवतरित होती है। कल कुरियन विस्मृत हो गए थे उनका 99 वा जन्मदिन था,यदि वे जीवित होते तो। आज वे नही है लेकिन नेस्ले जैसी विदेशी कम्पनी उनके सामने आज भी टिक नही पाई ।ये जरूर हुआ कि अमूल की सफलता ने हर राज्य को अपना दुग्ध संघ खोलने का विचार जरूर ढिया। आज लगभग हर राज्य अमूल कर तर्ज़ में काम कर सहकारिता को पुख्ता कर रहा हर। लाभांश को समान रूप से विस्तारित कर रहा है। एक व्यक्ति के विचार का इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है। इस देश मे राजनीति क्षेत्र से संबंध रखने वाले मरे लोग जिनका योगदान किसी पार्टी विशेष को बनाने में है तो भारत रत्न बन सकते है।किसी राज्य में किसी व्यक्ति की जाति से लाभ लेना हो तो भारत रत्न दिया जा सकता है मरने के बाद भी लेकिन स्वामीनाथन और कुरियन को उनकी ए पी जे कलाम के समकक्ष उपलब्धि के बावजूद भारत रत्न नही बनाया जा सकता है। मोदी के द्वारा भी नही। इस प्रकार की दलगत राजनीति से मन दुखी तो होता है। वर्गिस कुरियन याने अमूल

27 Nov 2020 11:49AM,
by: Babuaa Desk
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हाईकोर्ट ने निजी स्कूल एसोसिएशन के द्वारा फीस वसूली के लिए दायर याचिका पर आए सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अभिभावकों की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हुई। अभिभावकों ने बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ 7 रिट अपील प्रस्तुत की है। इसमें बताया कि सिंगल बेंच के आदेश को तोड़मरोड़ कर फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जबकि सितंबर में शासन ने फीस विनियामक आयोग बना दिया है। जिसमें राज्य, जिला और स्कूल स्तरीय कमेटी फीस का निर्धारण करेगी। याचिका में यह भी बताया गया कि कोरोना काल के लॉकडाउन से ही स्कूल बंद हैं। प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी फीस वसूली की है।इसके खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल रखा है। स्कूल संचालकों की ओर से फीस वसूली के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है अभिभावक संघ ने इसका विरोध कर फीस नहीं पटाया। जिसमें कहा गया कि हम फीस देने के खिलाफ नहीं हैं पर लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, इसके अलावा अन्य फीस वसूल न किया जाए। इसके खिलाफ निजी स्कूल संचालकों के एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने स्कूल संचालकों को नियमानुसार फीस लेने छूट दी। इसके बाद भी स्कूलों ने गलत ढंग से आदेश को तोड़मरोड़कर फीस वसूल रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सभी सात रिट अपील को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है। जिसकी पूर्व में दायर एक अन्य याचिका के साथ जोड़कर 2 सप्ताह के बाद सुनवाई की जाएगी।

27 Nov 2020 06:46AM,
by: Imran Khan