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30 October . 2026
पीएमओ से जारी बयान के अनुसार, इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों का सशक्तीकरण होगा और उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री साबर डेयरी में लगभग 120 मिलियन टन प्रति दिन (एमटीपीडी) की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस पूरी परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपये से अधिक है। पीएम मोदी साबर डेयरी में पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे
28 Jul 2022 01:17AM,by: Imran Khan
एनडीएमसी ने हर घर तिरंगा अभियान संबंधी प्र्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी। इसके तहत 13 से 15 अगस्त के बीच एनडीएमसी क्षेत्र को सजाया जाएगा। कनॉट प्लेस, एसपी मार्ग, शांति पथ, खान मार्केट, सफदरजंग फ्लाई ओवर, रंजीत सिंह फ्लाईओवर और बिजली के खंभों पर तिरंगे लगाए जाएंगे। अभियान के तहत 17 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को मिली स्वीकृति
28 Jul 2022 01:17AM,by: Imran Khan
पीएम मोदी की जुगलबंदी बच्चों के साथ भी अच्छी बैठती है। कई बार पीएम मोदी को बच्चों के साथ हंसते-खिलखिलाते देखा गया है। ऐसा ही कुछ बुधवार को संसद में देखने को मिला। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आठ साल की बच्ची से मुलाकात इंटरनेट पर वायरल हो रही है। पीएम मोदी ने संसद में बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया की पांच साल की बेटी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बड़ी मनोरंजक बातें हुईं। इस दौरान एक सवाल के जवाब को सुनकर तो खुद पीएम हंस पड़े।
28 Jul 2022 01:17AM,by: Imran Khan
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, इस सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विश्व आदिवासी दिवस के औचित्य पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, यह राजनीतिक छुट्टी है। इसके बाद सदन में बवाल हो गया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
27 Jul 2022 01:11PM,by: Imran Khan
इससे पहले प्रश्नकाल में अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का मामला उठा। भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन के सवाल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, नियमितिकरण के लिए दिसम्बर 2019 में अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी। विभागों, मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। कई विभागों से जानकारी मिल चुकी है। कुछ विभागों में जानकारी जुटाई जा रही है। कई मामले अदालतों में चल रहे हैं। मई 2019 में महाधिवक्ता से इसपर अभिमत भी मांगा गया था, जो अब तक नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना की वजह से यह प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत हुई है। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जल्दी ही इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके बाद भाजपा विधायक भड़क गए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि दो-तीन साल में महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत तक नहीं आया। शिवरतन शर्मा ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधायक सौरभ सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का 2006 का एक निर्णय है जिसके तहत नियमितीकरण हो ही नहीं सकता। सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आप देखते रहिए अभिमत भी आएगा और नियमितीकरण भी होगा। इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने सीट से खड़े होकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हंमामे के बीच सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रश्नकाल में कर्मचारियों के नियमितिकरण का मामला
27 Jul 2022 01:11PM,by: Imran Khan
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