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13 October . 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम-छात्रावासों और तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति का भुगतान अब उनके बैंक खाते में ऑनलाईन किया जा रहा है।
10 Oct 2025 03:03PM,by: Prakash
निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं तय कर दी हैं। अदालत ने दो निजी स्कूलों से जुड़े एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय (डीओई) केवल मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाने के दायरे तक ही फीस संरचना को नियंत्रित कर सकता है।
10 Oct 2025 02:12PM,by: Prakash
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