12 Jan 2021
भारतीय रेलवे में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया, जो देश के विकास की जीवन रेखा बन गई है, शुरू हो गई है और आने वाले समय में ये सभी भर जाएंगे। रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा ने यह आश्वासन दिया। कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ अभियान जारी रखने के लिए, रेलवे ने 1,40,000 रिक्तियों को अधिसूचित किया था.
12 Jan 2021 03:35AM,by: Ashna Ali
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को कोरोना ने तगड़ा झटका दिया है। कोरोना संकट की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23,9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। सरकार इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं। इसी कड़ी में इस बार बजट में भी कोरोना का असर दिख सकता है। केंद्र सरकार की ओर से आने वाली 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में धनकुबेरों और अमीरों को कुछ निराशा हाथ लग सकती है।
12 Jan 2021 03:32AM,by: Imran Khan
कोरोनोवायरस रोग (कोविड 19), प्रधान मंत्री नरेंद्र के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत में, केंद्र सरकार के 30 मिलियन स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कर्मचारियों - सरकारी विभागों, कर्मचारियों और नागरिक निकायों के कर्मचारियों की टीकाकरण की पूरी लागत केंद्र वहन करेगा। मोदी ने सोमवार को कहा। ‘टीकाकरण के पहले चरण की लागत केंद्र उठाएगा’: पीएम मोदी
12 Jan 2021 03:32AM,by: Ashna Ali
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के 16 जनवरी के शुभारंभ से पहले, कोविशिल वैक्सीन की शीशियों की पहली खेप को मंगलवार की तड़के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भेज दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच, ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन की पहली खेप ले जाने वाले तीन ट्रकों को आज देश भर में 13 स्थानों के लिए पुणे हवाई अड्डे के लिए रवाना किया गया।
12 Jan 2021 02:56AM,by: Ashna Ali
केंद्र ने कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की "गलत धारणा" को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों में यह गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जांच नहीं की है।हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं बल्कि ये तो दो दशकों के विचार-विमर्श का परिणाम है।देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसलें बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इन कानूनों के जरिए छीना नहीं जा रहा है।हलफनामे में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किसानों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है और किसी भी प्रयास में कमी नहीं की है।
12 Jan 2021 02:31AM,by: Imran Khan
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