Heera Motwani

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छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना रायगढ़ जिले की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि महिलाओं के लिए आर्थिक संबल बन रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। जिले में इस योजना से 3 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। फरवरी 2026 तक इन महिलाओं के खातों में 24 किश्तों के माध्यम से 663 करोड़ 96 लाख 91 हजार 400 रुपये की राशि सीधे अंतरित की जा चुकी है।
      महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि से महिलाएं घर की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ छोटी-छोटी बचत भी कर पा रही हैं। कई महिलाएं इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और अन्य जरूरी खर्चों के लिए कर रही हैं, जिससे परिवार को आर्थिक सहारा मिल रहा है। योजना से लाभान्वित महिलाओं का कहना है कि नियमित रूप से मिलने वाली राशि से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वे अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहतीं। कई महिलाएं इस राशि को बीज पूंजी के रूप में उपयोग कर छोटे-छोटे स्वरोजगार भी शुरू कर रही हैं। सिलाई-कढ़ाई, किराना दुकान, सब्जी बिक्री और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से जुड़कर वे अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं।
     राज्य सरकार की इस पहल से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और वे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। महतारी वंदन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत आधार बन रही है, जिससे सशक्त महिला, सशक्त परिवार और सशक्त समाज की अवधारणा को बल मिल रहा है। महिला दिवस के अवसर पर जिले की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

07 Mar 2026 01:14PM,
by: Heera Motwani
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किसी भी प्रोजेक्ट लागत को कम करने के लिए मुआवजा दरों और  मुआवजा गणना की प्रक्रिया में हेर फेर करके मुआवजा राशि को कम करना न केवल नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है बल्कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवमानना है।  हालांकि हमारे प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी माननीय न्यायालय को गंभीरता से  नहीं लेते और प्रतिदिन उनके आदेशों निर्देशों की अवमानना करते रहते हैं क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि सरकार उनके साथ है और माननीय न्यायालय ऐसे मौकों पर केवल चेतावनी देकर छोड़ देता है । जिसके कारण उनके हौसले बुलंदी पर है अब यह एक परंपरा बन चुकी है । 

23 Feb 2026 02:58PM,
by: Heera Motwani
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राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त विभागों एवं कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आज जिला कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य  प्रशासनिक कार्यप्रणाली को डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी, समयबद्ध एवं दक्ष बनाना है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री अपूर्व टोप्पो ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली शासन की प्राथमिकता में शामिल एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता आएगी तथा फाइलों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब की समस्या समाप्त होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे ई-ऑफिस एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें।
 

23 Feb 2026 02:58PM,
by: Heera Motwani
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 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर आज पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में एडिशनल एसपी अनिल सोनी द्वारा शहर के सराफा व्यापारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सराफा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित कर संभावित अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित करना था। एडिशनल एसपी ने बताया कि कल शाम शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर फुट पेट्रोलिंग कर सराफा व्यापारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई थी और उसी क्रम में आज सभी व्यापारियों के साथ विस्तृत बैठक कर आवश्यक सुरक्षा बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रायगढ़ पुलिस का उद्देश्य केवल घटना के बाद आरोपियों की तलाश करना नहीं बल्कि सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाकर अपराध की संभावनाओं को पहले ही समाप्त करना है।

23 Feb 2026 02:57PM,
by: Heera Motwani