Thaneshwar sahu

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रायपुर :समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने माना कैम्प रायपुर स्थित राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र में सोमवार को विभागीय त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया। अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी से मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि समाज कल्याण विभाग आत्मीयता और मानवीय भावना के साथ लोगों से जुड़ा विभाग है। विभाग द्वारा कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की अच्छी सेवा की है। कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ हमें तेजी से कदम बढ़ाने हैं। विभागीय प्रशिक्षण इस दिशा में सहयोगी साबित होगा। इस अवसर पर उन्होंने दो दिव्यांगजन को मोर्टराइज्ड ट्रायसायकल, दो दिव्यांगजन को सामान्य ट्रायसायकल और एक दिव्यांग जोड़े को एक लाख रूपए की विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों को 6 स्मार्ट फोन वितरित किया।

11 Jan 2021 10:56AM,
by: Thaneshwar sahu
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रायपुर: प्रदेश में अवैध उत्खनन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के राजस्व विभाग द्वारा अंतागढ़ क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर छापामार कार्यवाही किया गया। जिसमें रेत से भरे 9 ट्रैक्टर वाहन को मौके कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जप्ती किया गया। अंतागढ़ क्षेत्र में जोगी नदी पर 5 हेक्टयर पर खदान स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा अंतागढ़ में अन्य क्षेत्रों से भी लगातार अवैध उत्खनन की जानकारी मिलने पर राजस्व प्रशासन की टीम द्वारा कार्यवाही किया गया। स्वीकृत खदान में भी टीम ने मौके पर पिट पास प्रस्तुत नहीं किये जाने पर 4 ट्रैक्टर वाहनों को जप्ती किया गया है। खदान संचालक के द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर बिना रायल्टी जमा किये अवैध तरीके से रेत परिवहन कराया जा रहा था । अवैध रेत उत्खनन के ट्रैक्टरो पर हुई कार्रवाई

11 Jan 2021 05:49AM,
by: Thaneshwar sahu
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  केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कानूनों को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने का सुझाव दिया था। इसके अलावा सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच मतभेद दूर करने के लिए समिति बनाने की भी तजबीज पेश की थी। बता दें कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बातचीत का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानूनों को रद करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक बातचीत के जरिए समाधान निकलने की उम्‍मीद नहीं छोड़ी है। 15 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

11 Jan 2021 05:49AM,
by: Thaneshwar sahu