Thaneshwar sahu

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   रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मेें कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ के प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करने के संबंध में चर्चा की गई। राज्य योजना आयोग में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करेगा एवं उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा। यूएनडीपी के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग इस प्रकोष्ठ में छह विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है।

12 Nov 2020 03:09PM,
by: Thaneshwar sahu
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   रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ऐसे फर्जी, गलत जाति प्रमाण पत्र धारी शासकीय सेवकों को जिन्हें न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, उन्हें सेवा से तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कहा है कि स्थगन आदेश प्राप्त सम्पूर्ण प्रकरणों में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने हेतु उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। जिन सेवकों के जाति प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाएगा। ऐसे सभी प्रकरणों की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागवार नियमित समीक्षा की जाए। 

12 Nov 2020 01:38PM,
by: Thaneshwar sahu
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बिलासपुर : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के संबंध में आदेश पारित किया है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखों का ही विक्रय एवं उपयोग किया जायेगा। दीवाली पर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि रात्रि 8 बजे से 10 बजे 2 घण्टे निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला प्रशाासन ने लोगों से अपील की है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का पालन करें। अपील में कहा गया है कि आतिशबाजी एवं पटाखें फोड़ने के कारण दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना रहती है साथ ही वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है एवं वातावरण में वायु प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है।

12 Nov 2020 01:37PM,
by: Thaneshwar sahu
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    रायपुर :राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से धान खरीदी के लिए 3 लाख 50 हजार गठान बारदानें उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदानें में 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए केवल एक लाख 43 हजार गठान नये बारदानें की आपूर्ति करने की सूचना जूट कमिश्नर के माध्यम से दी गई है और अब तक राज्य को केवल 56 हजार गठान बारदानें प्राप्त हुए है। भारत सरकार द्वारा बारदानों की आपूर्ति में भारी कटौती करने के कारण राज्य में धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 70 हजार एचडीपीई, पीपी के नये बारदानें जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी करने की कर्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम में शेष बारदानों से धान खरीदी की व्यवस्था भी की जा रही है।

12 Nov 2020 12:52PM,
by: Thaneshwar sahu