15 Jun 2026
बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही वर्ष 2001 के ऐतिहासिक फैसले (एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य) का हवाला दिया गया है, जिसमें अदालत ने साफ कहा था कि कोई भी गैर-विधायक 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा बिना चुने मंत्री नहीं बन सकता। गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे किस संवैधानिक अधिकार के तहत इस पद पर बने हुए हैं। अदालत इस मामले में 'क्वो वारंटो' (Quo Warranto - अधिकार पृच्छा) रिट के तहत सुनवाई कर रही है।
15 Jun 2026 07:45AM,by: Babuaa Desk
पश्चिम बंगाल कि यह महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम कि पुष्टि खुद राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा (MGNREGA) की जगह लागू किए गए नए कानून 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लिए 8,500 करोड़ रुपये का एक बड़ा वित्तीय आवंटन जारी किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल में न्यूनतम 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देना और इसके माध्यम से जल सुरक्षा व ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना है।
15 Jun 2026 07:45AM,by: Babuaa Desk
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते की सराहना करते हुए इसका पुरजोर स्वागत किया है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि इस कूटनीतिक प्रगति से पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में लंबे समय से जारी तनाव और अस्थिरता का खात्मा होगा तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी। भारत हमेशा से ही बातचीत और कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाने का पक्षधर रहा है, और इस लिहाज से पीएम मोदी ने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौते से न केवल खाड़ी देशों में व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अमन-चैन को बढ़ावा मिलेगा।
15 Jun 2026 07:44AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण और बड़े बदलावों की घोषणा की है। नए नीतिगत फैसलों के तहत, अब राज्य के सभी स्कूलों में हर शनिवार को 'गतिविधि दिवस' (एक्टिविटी डे) के रूप में मनाया जाएगा, जिससे छात्रों को किताबों के बोझ से इतर रचनात्मक और मानसिक विकास का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, कक्षा 6वीं से 8वीं (मिडिल स्कूल) के छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) की शुरुआत की जा रही है, ताकि वे कम उम्र से ही स्थानीय शिल्पकला, तकनीकी कौशल या अन्य रोजगारोन्मुखी विधाओं की बुनियादी जानकारी हासिल कर आत्मनिर्भर बन सकें।
15 Jun 2026 06:02AM,by: Babuaa Desk
लगातार लॉग-इन करने से बचें: NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे क्रैश हो रही वेबसाइट पर बार-बार प्रयास न करें, क्योंकि इससे सर्वर पर लोड और बढ़ रहा है। छात्र कुछ समय के अंतराल (off-peak hours) पर प्रयास करें। ब्राउज़र कैशे (Cache) क्लियर करें: एजेंसी ने छात्रों से अपने इंटरनेट ब्राउज़र की हिस्ट्री और कैशे क्लियर करने या किसी अन्य सुरक्षित ब्राउज़र का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को कहा है। हेल्पलाइन और ईमेल का उपयोग करें: जिन छात्रों का रिफंड वेरिफिकेशन अटका हुआ है, उन्हें NTA के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने या अपने ट्रांजेक्शन क्रेडेंशियल्स के साथ NTA की आधिकारिक ईमेल आईडी पर तुरंत मेल भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि बैकएंड से उनकी समस्या को हल किया जा सके।
15 Jun 2026 05:59AM,by: Babuaa Desk
संयुक्त राज्य अमेरिका (US) की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह (Commencement Ceremony) में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ (CEO) सुंदर पिचाई मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देने पहुंचे थे। जैसे ही सुंदर पिचाई मंच पर दीक्षांत भाषण देने के लिए खड़े हुए, स्नातक हो रहे छात्र प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने खड़े होकर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सामूहिक रूप से समारोह स्थल से वॉकआउट (बाहर चले जाना) कर दिया। छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से टेक कंपनियों की नीतियों और उनके वैश्विक प्रभाव को लेकर था।
15 Jun 2026 05:58AM,by: Babuaa Desk
भिलाई नगर पालिक निगम ने राधिका नगर क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए, हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस बल के सहयोग से एक अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत कार्रवाई स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में आम लोगों और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी। निगम अधिकारियों के मुताबिक, इस भूखंड को मूल रूप से गरीबों के लिए किफायती आवास योजना के लिए आरक्षित किया गया था, और पूर्व में कई बार बेदखली के नोटिस जारी किए जाने के बावजूद जब कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं की, तब मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध निर्माण को तुरंत हटाकर गरीबों के लिए आवास बनाने के निर्देश जारी किए, जिसके तहत यह कड़ी कार्रवाई की गई। छ.ग : भिलाई में अवैध मदरसे को बुलडोजर से ढहाया गया
15 Jun 2026 05:58AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धोखाधड़ी से परेशान एक 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने न्याय न मिलने पर राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की मांग की है। पीड़ित महिला का आरोप है कि एक भाजपा समर्थित पंच ने धान पंजीयन के लिए अनिवार्य 'केवाईसी' (KYC - Know Your Customer) कराने के बहाने उनके फिंगरप्रिंट और जरूरी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया। इस धोखाधड़ी के जरिए आरोपी ने बुजुर्ग महिला की करीब 90 लाख रुपये मूल्य की जमीन और संपत्ति अपने नाम पर हड़प ली।
15 Jun 2026 05:58AM,by: Babuaa Desk
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