रायपुर

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रायगढ़ जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र धरमजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम गंवरघुटरी अब स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल और राज्य शासन की जनकल्याणकारी सोच के परिणामस्वरूप यहां 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक बहुउद्देशीय अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल के निर्माण से धरमजयगढ़ सहित आसपास के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले हजारों ग्रामीणों, विशेष रूप से आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम गंवरघुटरी, तहसील धरमजयगढ़ की 2 हेक्टेयर भूमि 30 वर्ष की अस्थायी लीज पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को आबंटित की गई है। इस भूमि पर फाउंडेशन द्वारा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा।

17 May 2026 12:31PM,
by: Kriti Dwivedi
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दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने बढ़ती भीड़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 18 मई से हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे कुल 24 अतिरिक्त ट्रिप बढ़ेंगी। जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी, टिकट काउंटर, DFMD और बैगेज स्कैनर लगाए जाएंगे। DMRC ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत बताया है, जिसमें रेलवे स्टेशन, ISBT, एयरपोर्ट, RRTS, नोएडा और गुरुग्राम मेट्रो जुड़ी हैं। 160 स्टेशनों पर लास्ट माइल सुविधा, 126 पर पार्क एंड राइड और ई-रिक्शा, बाइक टैक्सी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
  दिल्ली : मेट्रो में यात्रियों की बढ़ी सुविधा

17 May 2026 10:07AM,
by: Kriti Dwivedi
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सुप्रीम कोर्ट सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के पुजारियों, सेवादारों और कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी अहम याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि इन्हें ‘कर्मचारी’ माना जाए और न्यूनतम व सम्मानजनक वेतन दिया जाए। साथ ही सरकारों को एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की भी अपील की गई है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब राज्य मंदिरों का प्रशासन और आर्थिक नियंत्रण संभालता है, तो वहां कर्मचारी-नियोक्ता संबंध बनता है, इसलिए उचित वेतन जरूरी है। याचिका में इसे संविधान के अनुच्छेद 21 और 43 के तहत अधिकारों का मुद्दा बताया गया है।
  सुप्रीम कोर्ट में पुजारियों के वेतन पर सुनवाई

17 May 2026 10:03AM,
by: Kriti Dwivedi